मुंबईतील ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांचा मालमत्‍ता कर माफ करा
आ. आशिष शेलार यांची मागणी
मुबई : मुंबईतील ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता कर माफ करण्‍यात यावा अशी आग्रही मागणी मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली. या निर्णयाचा फायदा मुंबईतील २१ लाख घरांना होणार असल्‍याचेही सांगितले.
मुंबईच्‍या विविध विषयांवर आज विधानसभेत नियम 293 नुसार उपस्थित करण्‍यात आली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील पुर्नविकासाच्‍या योजनांसह, गावठाण कोळीवाडे, म्‍हाडाच्‍या संक्रमण शिबिराचा पुर्नविकास ओसी न मिळालेल्‍या झोपुतील पुर्नविकासाच्‍या इमारती, म्‍हाडामध्‍ये घुसखोर ठरलेले मुंबईकर व अभ्‍युदय नगर मधील रहिवाशांसह मुंबईतील महत्‍वाच्‍या प्रश्‍नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
आमदार अॅड आशिष शेलार म्‍हणाले की, मुंबईचा विकास आराखडा सध्‍या राज्‍य शासनाकडे मंजूरीसाठी आला आहे. हा विकास आराखडा तयार करण्‍याचे काम राज्‍य शासनाने वेगवान पध्‍दतीने केले आहे. तर या नव्‍या विकास आराखड्या सोबत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्‍याचे काम करण्‍यात येते आहे. या दोन्‍हीना मार्च अखेर मंजूरी देण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. मुंबईचा विकास आराखडा प्रक्रिया पहिल्‍यांदा २००८ साली सुरू झाली पण शेवटी दुस-यांदा बनवून नगरविकास विभागाडे सादर करण्‍यास २०१७ उजाडले. ही दिरंगाई अक्षम्‍य आहे असेही त्‍यांनी नमूद केले. तर मुंबईतील कच-याची शास्‍त्रीय पध्‍दतीने कच-याची विल्‍हेवाट लावली जात नाही तोपर्यंत मुंबईतील नव्‍या बांधकामांना परवानगी देण्‍यात येऊ नये असे आदेश न्‍यायालयाने महापालिकेला २६ फेब्रुवारी २०१६ ला दिले आहेत. त्‍यानुसार देवनार आणि मुलुंड येथील डंम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्‍याचा प्रस्‍ताव महापालिकेने स्‍थायी समितीत सादर केला पण तो रिफरबॅक करण्‍यात आला आहे. ही प्रक्रियाही तातडीने करण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुर्नविकासात अथवा जुन्‍या चाळींमधील पुर्नविकासात ज्‍यांना घरे मिळाली त्‍यांना वाढीव मालमत्‍ता कराच्‍या विळख्‍यात ढकलण्‍यात आले. अशा पुर्नविकासाच्‍या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. सामान्य मुंबईकरांना ४.९१ पैसे दराने पाणी दिले जाते मात्र अशा रहिवाशांना तब्‍बल ९.८३ पैसे दराने पाणी दिले जाते. हे पाणी बिल थकले की पुन्‍हा पाण्‍याची लाईन कट केली जाते व ७० टक्‍के मलनित्‍सारण कर आकारला जातो. या जाळयात मुंबईकर अडकला होता त्‍याला त्‍यातून मुक्‍त करण्‍यात यावा अशी मागणी भाजपाने मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍याकडे केली त्‍यानुसार मुख्‍यंमंत्र्यांनी महापालिकेला निर्देश देऊन सर्वांना समान दर लावण्‍याच्‍या सुचना केल्‍या. त्‍यानुसार महापालिकेने यावर्षीच्‍या अर्थसंकल्‍पात घोषणा केली. पण त्याचे परिपत्रक अद्याप निघालेले नाही ते तातडीने काढण्‍यात यावे अशी मागणीही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी यावेळी केली.
मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता करात सुट देण्‍याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्‍यानुसार ५०० चौरस फुटापर्यंतची मुंबईत १७ लाख ५७ हजार ८१८ घरे आहेत त्‍यांच्‍याकडून ३५०.५५ कोटी रुपये मालमत्‍ता कर गोळा करण्‍यात येत होता तो माफ करण्‍यात येणार आहे. भाजपाची त्‍यापुढे अधिकची मागणी असून ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता करात सुट देण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. मुंबईत ५०० ते ७५० चौरस फुटाची २ लाख ९६ हजार ९८७ घरे असून त्‍यांच्‍याकडून २६५ कोटी मालमत्‍ता कर जमा होतो. जर ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता माफ केल्‍यास केवळ ६० ते ७० कोटी रुपयांचा अधिकचा भार महापालिकेवर येणार आहे. मात्र २१ लाख मुंबईकरांना त्‍यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्‍यामुळे हा निर्णय घेण्‍यात यावा. तसा प्रस्‍ताव महापालिकेडून राज्‍याच्‍या नगरविकास खात्‍याकडे सादर करण्‍यात आला तर त्‍याला मंजूरी देण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
मुळ मुंबईकर असणा-या कोळीवाडे आणि गावठाणांमध्‍ये आज अत्‍यंत दयनीय परिस्थिती आहे. नागरीकांना मदत व्‍हावी म्‍हणून विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्‍यात आली पण कोळीवाडे आणि गावठाणातील मुंबईकरांना हीच नियंत्रण निमयमावली जाचक ठरत आहे. मुंबईतील कोळीवाडयातील घरांना आज जर आपले घर दुरूस्‍त करायचे असेल तर परवानगी मिळत नाही. अत्‍यंत अरूंद रस्‍ते, मोकळया जागा नाही त्‍यामुळे या कोळवाडयांची कोंडी झाली आहे. आघाडी सरकारच्‍या काळात १९ नोव्‍हेंबर २०१२ ला कोळीवाडयांचे सर्वेक्षण करून सिमांकन करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. पण २०१४ पर्यंत त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. भाजपाचे सरकार आल्‍यानंतर भाजपाच्या शिष्‍टमंडळाने हा विषय मुख्‍यमंत्री आणि महसुल मंत्र्यांकडे मांडला. त्‍यानुसार तातडीने सिमांकन करण्‍याचे निर्देश सरकारने दिले. त्‍यानुसार १ जानेवारी २०१८ पर्यंत केवळ मुंबईतील १४ कोळीवाडयांचे स्‍थळ पाहणी अहवाल तयार करण्‍यात आला आहे. अजून अनेक कोळीवाडे आणि गावठाणे बाकी आहेत त्‍याचा स्‍थळ पाहणी अहवाल तयार झालेला नाही. हा अहवाल तयार झाल्‍यानंतर सिमांकन करण्‍यात येते. त्‍यामुळे या कामाला वेग देऊन येत्‍या सहा महिन्‍यात सिमांकन करण्‍यात यावे अशी आग्रही मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तसेच या कोळीवाडयांसाठी आणि गावठाणांसाठी खास वेगळी व साधी सोपी सरळ सुटसुटीत नियंत्रण नियमावली तयार करण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. आता कोळीवाडयातील जी बांधकामे परवानगी विना झाली त्‍यांच्‍यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्‍यामुळे या मुळ मुंबईकरांना संरक्षीत करण्‍यात यावे अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
आघाडी सरकारच्‍या काळात आयटी पार्कसाटी १ कोटी १५ लाख २३ हजार चौरस फुट एवढा अधिकचा एफएसआयची खैरात वाटण्‍यात आली. प्रत्‍यक्षात त्‍या जागांवर व्‍यावसायिक वापर करण्‍यात येतो आहे. सुमारे २४ हजार कोटींचा एफएसआय वाटण्‍यात आला तसेच या आयटी पार्कमधून नोक-या मिळणार म्‍हणून त्‍या इमारतींना सवलतीचा मालमत्‍ता कर लावण्‍यात आला. त्‍यामुळे ४०० कोटींचे नुकसान महापालिकेचे झाले. या सर्व आयटीपार्कच्‍या नावावर घेतलेल्‍या जागांचा आज बॅंका, हॉटेलसाठी वापर करण्‍यात येत असल्‍याने या ४०० कोटींची वसूली करण्‍यात यावी अशीही मागणी त्‍यांनी केली.
मुंबईतील विमानतळाच्‍या परिसरातील फनेल झोन मधील इमारतींना उंचीची मर्यादा आहे त्‍यामुळे त्‍यांचा पुर्नविकास होत नाही. त्‍यांचा पुर्नविकास त्‍यांना करता यावा व आर्थिक दृष्‍टया परवडणारा व्‍हावा म्‍हणून त्‍यांना अधिकचा एफएसआय व टीडीआर देण्‍यात यावा अशी मागणीही त्‍यांनी केली. तर मुंबईतील दरडीखाली अनेक झोपडपट्टया असून दरवर्षी पावसाळयात अपघात होतात व अनेकजण मृत्‍यूमुखी पडतात. तर अनेकजण जीव मुठीत घेऊन जगतात. त्‍यामुळे यांचा पुर्नविकास करता यावा म्‍हणून त्‍यांना अधिकचा एफएसआय देण्‍यात यावा अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
काळाचौकी अभ्‍युदय नगर येथील रहिवाशांना थकित पाणी बिलाच्‍या नोटीस बजावण्‍यात आल्‍या आहेत. त्‍यांना स्‍थ‍गिती देण्‍याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र ज्‍या अधिका-यांनी वेळीच ही बिले दिली नाहीत त्‍यांच्‍यावर कारवाई करण्‍यात यावी व ७०० पट जादा दराने ही बिले आकारण्‍यात आली असून त्‍या दराचे पुर्नमुल्‍यांकन करण्‍यात यावे अशी मागणीही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तर मुंबईतील संक्रमण शिबिरात राहणा-या रहिवाशांच्‍या पुर्नविकासाची योजना तयार करण्‍यात येत असून गेली दिड दोन वर्षे मी त्‍याचा पाठपुरवा करीत असून याबाबतची कॅबि नेट नोट तयार झाली असून यामध्‍ये मुळ गाळे धारकांसह घुसखोर ठरलेल्‍या व भाडे भरुन राहणा-यांनाही त्‍याच जागी घरे देण्‍यात यावी अशी मागणीही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तर मुंबईत १९८७ साली म्‍हाडाच्‍या इमारतीमध्‍ये काही जणांनी घरे घेतली. पण त्‍यांना म्हाडांनं त्‍याना २०१८ साली घुसखोर ठरवले आहे. त्‍याच्या संरक्षणाची भूमिका सरकारने घ्‍यावी. झोपु योजनेमध्‍ये ५१ टक्‍केची अट ज्‍या पध्‍दतीने करण्‍यात आली आहे तसाच बदल ३३ (७) ३३ (९) ३३ (७) (अ) या चाळीं व जुन्‍या इमातींच्‍या पुर्नविकासामध्‍ये ५१ टक्‍क्यांची सहमती असल्‍यास पुर्नविकासाला परवागी देण्‍यचा निर्णय घेण्‍यात यावा अशी मागणी करतानाच आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आपल्‍या विधानसभा मतदार संघातील म्‍हाडाच्‍या जागेवर असणा-या नर्गिस दत्‍त नगर या झोपडपट्टीच्‍या पुर्नविकासाची योजना गेली १४ वर्षे रखडली असून त्‍याला गती देण्‍यात यावी अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
