अखेर आंगणवाडी सेविकांना मेस्मातून वगळले
मुंबई : सत्तेत सहभागी असणा-या शिवसेनेने अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेताच आंगणवाडी सेविकांसाठी लावण्यात आलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. हा मुद्दा काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसने दोन्ही सभागृहात लावून धरला होता मात्र शिवसेनेने आक्रमक होत कामकाज रोखून धरल्याने अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली.
आज विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयी सविस्तर निवेदन करून आंगणवाडी सेविकांना लागू कऱण्यात आलेला अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवण्याबाबतचा ( मेस्मा) कायदा स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. गेले तीन दिवस या विषयावर विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहांत विरोधकांनी तसेच सत्तारूढ शिवसेना सदस्यांनीही कामकाज न करण्याची भूमिका घेतली होती. काल विधान परिषदेत व सभेत वारंवार कामकाज थांबवावे लागले होते. आंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लागू करू नये अशी भूमिका शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केली होती व त्या नंतर सभागृहांमध्ये शिवसेना सदस्य आक्रमक झाले होते.
राज्यात आंगणवाडी सेविका, मदतनीस तसेच मिनी आंगणवाडी सेविका अशा सर्व मिळून १ लाख ९९ हजार ३७५ सेविका कार्यरत आहेत. त्या मानधनावर काम करतात. त्यांचा समावेश शासकीय सेवेत करता येणार नाही. पण लहान बालकांना पूरक पोषण आहार देणे, बालकांचे लसीकरण, स्ननदा माता तसचे गर्भवती महिला यांना पोषण आहार देणे अशी कामे आंगणवाडी सेविकांकडे दिलेली आहेत. जेंव्हा या घटकांना पूरक पोषण आहार व लसीकरण मिळत नाही तेंव्हा त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होत असतात. २०१७ मध्ये ११ सप्टेंबर ते १९ ऑक्टोबर या कालावधीत आंगणवाडी सेविकांनी संप केला होता तेंव्हा त्या घटकांच्या पोषणात अडचणी आल्या होत्या. एक वकिल या मुद्दयावर उच्च न्यायालयात गेले होते सेविकांना संप करण्यापासून शासनाने प्रतिबंध का केला नाही असा प्रश्न तिथे उपस्थित झाला होता. पण मेस्मा कायद्याची मुदत दोन वर्षांची असते व हा दर दोन वर्षांनी पुन्हा लागू करावा लागतो. त्या संप कालावधीत हा कायदा व्यपगत होता. तो शासनाने १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुन्हा लागू केला. मेस्मा कायद्याच्या तरतुदी शासकीय कर्माचाऱ्यांनाच लागू होतात असे नसून विशिष्ठ महत्वाच्या सेवा विनाव्यत्यय सुरु राहाव्यात यासाठी हा कायदा असून गॅस पुरवठा, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, वाहतुक व्यवस्था अशा सेवांना हा कायदा लागू असतो. २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासनाने आंगणवाडी सेविकांच्या वाढीव मानधनाला मंजुरी दिलेली असून मार्च २०१८ मध्ये त्याचे वाटप केले जाईल. तत्पूर्वीच या आंगणवाडी सेविकांनी १४ मार्च पासून पुन्हा संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्या पुन्हा संपावर गेल्या तर स्ननदा माता, गर्भवती महिला, कुपोषित बालके आंगणवाडीतील बालके यांच्या पूरक पोषण आहार व लसीकरणाचे प्रश्न तयार होऊ शकतात त्यामुळे हा कायदा यात महत्वाचा आहे. सर्वोच्च न्ययलयानेही कुपोषित बालकांना वर्षातील तीनशे दिवस तरी पोषण आहार दिलाच पाहिजे असे बंधन घातलेले आहे हेही इथे महत्वाचे असून त्यामुळेच आंगणवाडी सेविकांचा समावेश या मेस्मा कायद्यात केला होता. पण तरीही सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन आंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत मेस्मा कायदा स्थगित करण्यात येत आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवेदनात म्हटले.
