धनगर व मुस्लीम समाजाचे आरक्षण कधी ?
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा सकल मराठा समाजाचा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
विधीमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक संमत करताना काँग्रेस पक्षाने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे हे विधेयक वैध ठरविण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करीत असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाने विराट ५८ मोर्चे काढून इतिहास घडवला. तब्बल ४० तरूणांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यानंतर भाजप सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि विधीमंडळात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब केले याचा आम्हाला आनंद असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा मूळ निर्णय काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. राणे समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारावर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण लागू केले होते. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. मात्र नवीन सरकारने प्रारंभी मराठा आरक्षणासंदर्भात तत्परता दाखवली नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागले. तर विरोधी पक्षांनी विधीमंडळात मराठा आरक्षणाच्या बाजुने भूमिका मांडून यासंदर्भातील विधेयक सर्वसंमतीने पारित केले, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणासोबतच धनगर व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबतही राज्य सरकारने वेगाने कार्यवाही करून निर्णय घेतला पाहिजे. काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना दिलेल्या ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. तरीही विद्यमान सरकारने त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही. भारतीय जनता पक्षाने धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत दिलेले वचन पाळले नाही. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देऊ, असे जाहीर करणाऱ्या भाजप सरकारने मुस्लीम व धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातही तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
