मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मच्छिमार बांधव हा दर्याचा राजा मानला जातो. त्यामुळे राज्यामध्ये ज्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्याच धर्तीवर मच्छिमार हा देखील मत्स्य शेती मध्ये आपले दैनंदिन जीवन जगत असल्यामुळे मच्छीमार बांधवांची छोटी- मोठी कर्ज शासनाने माफ करावी, अशी मागणी विरोधी परिषेदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी येथे केली.
कोळी महासंघ आयोजित कोळी मच्छीमार बांधवांचा महामेळावा दांडी कोळीवाडा, भोईसर येथे संपन्न झाला. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मेळाव्यात नॅशनल फिश वर्क्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील , महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो , महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी , सरचिटणीस राजहंस टपके आदी मान्यवर उपस्थित होते. कोळी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर विचारमंथन व्हावा असा या महामेळाव्याचा मुख्य उद्देश होता.
दांडी कोळीवाडा येथे झालेल्या मच्छीमारांच्या जाहीर मेळाव्यात ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मत्स्य व्यवसाय हा दोन ते तीन महिन्यांसाठी ठप्प असतो. मच्छिमारी व्यवसाय न होऊ शकणाऱ्या या काळात मत्स्य दुष्काळ जाहीर करून या मच्छिमार बांधवाना मदत द्यावी. मत्स्य व्यवसाय ठप्प असलेल्या काळात या समाजातील महिलांना उदर निर्वाहाचे साधन म्हणून गृह उद्योग अथवा लघु उद्योग सुरु करून द्यावा .प्रदूषणामुळे मासेमारी व्यवसायात अनेक समस्या उद्भवतात त्यामुळे एम.आय.डी.सी मधील प्रदूषण तात्काळ थांबविण्यात यावे. तसेच मत्स्य व्यवसाय करत असताना न्हावांचे आगार (जेटी) असावी. त्याचप्रमाणे एम.आय.डी.सी आणि नवापूर दांडी गावाच्या दरम्यान एक पूल असावा, जेणेकरुन मच्छिमार बांधवांना याचा लाभ होईल अशी मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.
दरेकर पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने मच्छिमार बांधवांसाठी ३७७४ कोटींची तरतूद केल्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे मच्छिमार व्यवसाय विकसित करण्यासाठी येत्या पाच वर्षात ५४ हजार कोटींची तरतूद मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. मत्स्य व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणाऱ्या मासेमारी बांधवाना मुंबई जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या सोयी सुविधांसाठी आर्थिक मदत केली जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
समुद्र किनारी पर्यटकांचा विशेष वावर असतो. त्यामुळे किना-यावर मच्छिमार बांधवाना व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून विविध स्टॉल मिळविण्यासाठी, त्याचप्रमाणे बंदर विकास निधी मोठ्या प्रमाणावर मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगिले.पालघर जिल्ह्याचील मासेमारी बांधवांना डिझेल परतावा दिला जातो. हा परतावा ९ कोटी इतका अपेक्षित असताना केवळ रुपये ५० लाख देण्यात आले. इतर पाच जिल्ह्यांना मात्र एकूण १० कोटी परतावा दिले, मग ठाणे – पालघरसोबत असा दुजाभाव का असा प्रश्नही दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. उघड्यावर मत्सयव्यवसाय करणाऱ्या कोळी बांधवांसाठी मार्केट केले तर त्यासाठी आमदर निधीमधून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणार असल्याचे कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी आश्वासन दिले आहे, तरीही मार्केटसाठी निधीची कमतरता भासल्यास स्वतः सहकार्य करेन असे दरेकर यांनी आश्वस्त केले. आजपर्यंत सातपाटी परिसरातील मच्छिमार बांधवांचा नेता म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम भाऊ नाईक यांच्याकडे पाहिले जात होते. राम भाऊ नाईक यांची या समाजासोबत जवळीक आणि नाळ जोडली गेली होती. राम नाईक यांचा कार्यकर्ता आणि त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मच्छिमार बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहू आणि मच्छिमार बांधावांचे प्रश्न विधीमंडळात मांडू असेही दरेकर यांनी सांगितले.
कोळी समाजाचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी वेळ पडल्यास येत्या अधिवेशनात विधानभवनावर मच्छीमारांचा मोर्चा नेण्याचा इशारा कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि आमदार रमेश दादा पाटील यांनी दिला. तसेच मच्छिमारांच्या डिझेलचा परतावा, नैसर्गिक आपत्तीचे सानुग्रह अनुदान ,गावठाणांचे आणि असंख्य प्रश्न प्रलंबित असल्याने हे प्रश्न सुटण्यासाठी कोळी समाजाची ताकद आम्ही दाखवून देऊ असेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोळी महासंघाचे नेते रामकृष्ण केणी, अशोक अंभिरे, विजय तामोरे, सुधीर तामोरे नारे, आदींची यावेळी भाषणे झाली.
