मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आरएसएस व भाजप हे आरक्षणविरोधी असून संविधानाने दिलेले एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा आरएसएसचा विचार केंद्रातील भाजप सरकार अंमलात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण काँग्रेस पक्ष भाजपचा हा कुटील डाव हाणून पाडेल आणि आरक्षणाच्या रक्षणासाठी भाजप सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारेल असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.
मंत्रालयाजवळील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात ‘भाजप हटाओ, आरक्षण बचाव, आंदोलन केले. यावेळी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, माजी मंत्री नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव बी. एम. संदीप, आ. भाई जगताप, आ. अमित झनक, काँग्रेस सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मोहन जोशी, सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, प्रदेश काँग्रेसचे सचिव राजाराम देशमुख, जोजो थॉमस यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, उत्तराखंडमधील भाजप सरकार व केंद्रातील मोदी सरकार यांनी मिळूनएससी, एसटी, ओबीसींना संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा मुलभूत अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.एससी, एसटीना नोकरीत आरक्षण देणे ही सरकारची सांविधानिक जबाबदारी नाही असे उत्तराखंड भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले होते. दुर्दैवाने सुप्रिम कोर्टाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सरकारी नोकरीत आरक्षण द्यायचे की नाही, हे सरकारवर अवलंबून आहे असे म्हटले. हा प्रकार आरक्षण संपवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने वारंवार आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याची आणि आरक्षण संपवण्याची मागणी केली आहे. त्याच दृष्टीने केंद्र आणि विविध राज्यातील भाजप सरकारे काम करत आहेत हे अत्यंत धोकादायक आहे.
काँग्रेस सरकारने एससी, एसटी, ओबीसींना सबप्लानच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता मात्र मोदींनी सत्तेवर आल्याबरोबर सबप्लान संपवून दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांसाठींच्या योजनांचा निधी कमी केला.एससी, एसटी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही वेळेवर मिळत नाही. दलित मागासवर्गीयांना नोक-या मिळू नयेत, नोक-यांमधील त्यांचा बॅकलॉग भरू नये. दलित आदिवासी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळू नये हीच केंद्र सरकारची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार सुरु आहेत. एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार देशभरात दररोज जवळपास १२० दलित अत्याचाराच्या घटना घडतात. भाजपशासित राज्यात दलित मागासवर्गीयांना न्याय मिळत नाहीत फक्त अत्याचार केले जातात. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष दलित आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काची लढण्यासाठी कटिबद्ध असून पुढच्या आठवडाभरात संपूर्ण राज्यात जिल्हा आणि तालुकास्तरावर भाजप हटाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन केले जाणार आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
