अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा गाजणार

मुंबई नगरी टीम
मुंबई : उद्या सोमवारपासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील महिलांवरील वाढते अत्याचार,शेतक-यांचे विविध प्रश्न,सुधारित नागरिकत्व कायदा,राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची आदी मुद्दे गाजण्याची चिन्हे आहेत.राज्यातील विविध मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.तर विरोधकांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी सत्ताधारी झोंटींग आणि एम.पी मिल कंपाऊंड समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार येवून तीन महिन्यांचा कालावधी झाला असून, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर उद्या सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठाकरे सरकारची परिक्षा पाहणारे ठरू शकते.महिल्यांवरील वाढते अत्याचार,शेतक-यांचे प्रश्न आदी मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सत्ताधा-यांना कोंढीत पकडण्याची एकही संधी सोडणार नाही तर विरोधकांना शह देण्यासाठी सत्ताधारी भोसरी एमआयडीसी प्रकरणाचा झोटिंग समितीचा आणि एमपी मिल कम्पाऊंड घोटाळा प्रकरणी असलेला लोकायुक्तांचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची शक्यता आहे.या अधिवेशनात भाजपा विरूद्ध शिवसेना,काँग्रेस व राष्ट्रवादी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.उद्यापासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रामुख्याने राज्यात महिलांवरील वाढते अत्याचार,महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी,ठाकरे सरकारने दिलेल्या विविध योजनांना स्थगिती,मंत्र्यांच्या बंगल्यावर आणि दालनांवर केलेला वारेमाफ खर्च आदी मुद्दे चांगलेच गाजण्याची चिन्हे आहेत.

सत्ताधा-यांना आणि विशेषत: राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्या लावून धरण्याची शक्यता आहे.हिंगणघाट मधील जळीतकांड,अहमदनगर जिल्ह्यातील महिलेला पेट्रोल टाकून जाळल्याची घटना, पनवेलमधील दुन्द्रे गावातील घटना,सोलापुर मध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार आदी महिला अत्याचाराच्या घटनांवरून विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात.या अधिवेशनात विरोधक शेतक-यांच्या प्रश्नावरूनही आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.शेतक-यांना कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती देवू अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र या कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा विरोधक लावून धरण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायदा,राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यावरूनही सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे.

आक्रमक विरोधकांशी दोन हात करण्याची तयारी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. अधिवेशनात विरोधकांचा सामना करण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रणनिती ठरवली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा गौरव विधानमंडळात करावा असा प्रस्ताव विरोधक मांडणार आहेत.तर विरोधकांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी सत्ताधारी या अधिवेशनात एकनाथ खडसे यांच्या पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी प्रकरणी झोटिंग समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालातून एकनाथ खडसे यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.एमपी मिल कम्पाऊंड घोटाळा प्रकरणी प्रकाश मेहतांविरोधातला लोकायुक्तांचा अहवालही सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे भाजपची अडचण होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी विरूद्ध विरोधक असे घमासान पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

Previous articleफडणवीसांनी केले मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन तर पवारांवर साधला निशाणा !
Next articleआता आदिती तटकरे एकूण आठ खात्यांच्या राज्यमंत्री