मुंबई नगरी टीम
मुंबई : सध्या देशभरात गाजत असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी कायद्यासंदर्भात भूमिका ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.ही समिती याबाबत मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधानसभेत दिली.
विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा यासाठी २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडला होता.त्यावर सरकारची भुमिका ठरविण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. सदर समिती संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून, यामध्ये गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड,मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, क्रीडा मंत्री सुनील केदार,अल्पसंख्यांक मंत्री नबाब मलिक,आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
