मुंबई नगरी टीम
मुंबई : देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात येत्या ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नियमावली जाहीर केली असून,यामध्ये शेती आणि विशिष्ट उद्योगांसाठी ग्रामीण भागांना विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत.मात्र या लॉकडाऊनच्या काळात हवाई सेवा,रेल्वे सेवा,टॅक्सी, मेट्रो या सेवा बंद राहणार आहेत.आज जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीत ३ मेपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये कसे नियम असतील याबबात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा झाल्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात एक नियमावली जाहीर केली आहे.गृहमंत्रालयाच्या वतीने २० एप्रिलनंतर हॉटस्पॉट आणि सील केलेल्या भागांसाठी एक वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या सवलती हॉटस्पॉट आणि सील भागांना लागू होणार नाहीत. हे हॉटस्पॉट्स फक्त आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारेच राहणार आहेत. रुग्णालये, किराणा दुकान, शेती,ऑनलाईन शिक्षण,मासेमारी या सवलती लॅांकडाऊनच्या कालावधीत सुरू राहणार आहेत. या सर्व सवलती ग्रामीण भागांतील हॉटस्पॉट्स नसलेल्या क्षेत्रांसाठी असतील.या सूचनांमध्ये ग्रामीण भागातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या मजूरांना जाण्या-येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आजच्या नियमावलीत सिंचन प्रकल्प किंवा नूतनीकरणयोग्य उर्जाशी जोडलेल्या ग्रामीण भागात बांधकाम उपक्रमांना सूट देण्यात आली आहे,मजुरीची उपलब्धता असल्यास स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने मुख्य भागात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे.
या सेवा बंद राहणार
सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे,रेल्वे (प्रवासी वाहतुकीसाठी),सर्व शैक्षणिक-प्रशिक्षण-प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्रे, औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रकल्प, हॉटेल, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा, सायकल रिक्षा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, क्रीडा संकुल, पोहणे तलाव, बार, थिएटर, कोणताही कार्यक्रम, सर्व धार्मिक स्थाने बंद राहतील.याशिवाय कोणत्याही अंत्यसंस्कारात २० हून अधिक लोकांना जाऊ दिले जाणार नाही.कोरोनाच्या हॉटस्पॉट क्षेत्रात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. तसेच, कोणालाही बाहेर पडू दिले जाणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंची होम डिलीव्हरी केली जाईल.
२० एप्रिलनंतर सवलत देणार !
ज्या भागात कोरोनाची रुग्ण नाहीत,अशा ठिकाणी सवलत मिळू शकते.२० एप्रिलपर्यंत त्याचा आढावा घेतला जाणार असून,या आढावानंतर काही भागात थोडी सवलत दिली जाईल. सवलत देण्यापूर्वी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वाचे अनुसरण करण्यासाठी सर्व उपाय केले जातील, जेणेकरून कार्यालय, कार्यस्थळ, कारखाने किंवा संस्थांमध्ये सामाजिक अंतर कायम ठेवले जाईल.
