मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला असतानाच आता या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमनेसामने आल्याचे चित्र आहे.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठातील सर्व विषयांवर विद्यापीठाच्या कुलपतींचा अंतिम अधिकार असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले आहे.
राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांची परिक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठातील कुलगुरुसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली होती.या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या सत्रांच्या सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची त्याशिवाय श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचना केली होती.त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या परीक्षेऐवजी श्रेणीच्या धोरणाला प्रलंबित ठेवत कायद्याप्रमाणे परीक्षाच होतील,अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कळवले आहे.विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कळविले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठातील सर्व विषयांवर विद्यापीठाच्या कुलपतींचा अंतिम अधिकार असल्याचे प्रतिपादन करत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले की कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सरकारने घेतलेला निर्णय लागू झाल्यास विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि परीक्षा घेण्यास उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचा शोध घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी गठित केलेल्या कुलगुरूंच्या समितीने आपला अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव यांना दिला होता. तो आजपर्यंत त्याला सादर केला नाही.कुलगुरूंसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान विद्यापीठांच्या सर्व कुलगुरूंनी आपापल्या परीक्षांचे आयोजन करण्याची तयारी दर्शविली होती असेही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. समितीच्या शिफारशी अंशतः किंवा पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल आल्यानंतर एकदा मान्य केल्यावर कुलपतींचे कार्यालय पुढील निर्देश देईल असेही त्यांनी नमूद केले आहे.मनमानी निर्णयाने समान पदवी मिळविण्यासाठी मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. दोन निकष असू शकत नाहीत, एक ज्याने परीक्षा दिली आहे आणि दुस-यासाठी ज्याने सरासरी गुण मिळवले आहेत.परीक्षा पर्यायी करता येणार नाहीत, असे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे.गृह मंत्रालयाने विविध राज्य मंडळांना परीक्षा घेण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून सीबीएसई व आयसीएसई कोरोनाची परिस्थिती असूनही परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. जर इतर बोर्ड लहान मुलांसाठी परीक्षा घेऊ शकतात,तर विद्यापीठेदेखील त्यांच्या परीक्षा घेऊ शकतात.अंतिम वर्षाची परीक्षा दिली जाऊ शकत नाही, याविषयी यूजीसी आणि इतर केंद्रीय अधिकारी यांचे मत आहे आणि म्हणूनच राज्य विद्यापीठाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदींबरोबरच यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे असेही राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
