मुंबई नगरी टीम
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटळली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती शासन लागू करावे,अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीतील तिघांकडून दाखल करण्यात आली होती.मात्र ही मागणी फेटाळत सर्वोच्च न्यायालायने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच याबाबत राष्ट्रपतींकडे विचारणा करू शकता असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.देशाचे एक नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगिलते. तसेच महाराष्ट्र हे किती मोठे राज्य आहे, हे तुम्हाला माहित तरी आहे का?, अशी विचारणा करत याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेमध्ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, अभिनेत्री कंगना रणौतच्या ऑफिसवरील कारवाई आणि माजी नौदल अधिकारी मदनलाल शर्मा यांना झालेली मारहाण या घटनांचा उल्लेख होता. या सर्व घटना पाहता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तसेच संपूर्ण राज्यात नव्हे तर किमान मुंबई किंवा त्याच्या शेजारील जिल्ह्यांत सशस्त्र दल तैनात केले जावे, अशी मागणीही यात होती. पंरतु याचिकेत केलेले सर्व उल्लेख हे मुंबईतील असून त्यासाठी संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले.
