मुंबई नगरी टीम
मुंबई । कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात देशासह राज्याला डॉक्टरांबरोबरच नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, आरोग्य कर्मचारी यांचे महत्व दिसून आले आहे. येणाऱ्या काळात शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना किमान समान वेतन मिळण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करावी असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या नियामक परिषदेची बैठक मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. किती रुग्णांमागे एक डॉक्टर असावा हे जसे निश्चित करण्यात आले आहे तसेच किती रुग्णांसाठी परिचारिका असाव्यात हे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आले आहे. डॉक्टरांबरोबरच परिचारिकासुध्दा रुग्ण बरा होण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने परिचारिकांचे किमान समान वेतन ठरविण्यात यावे आणि शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्यांना ते समान मिळावे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने सुरु करावी असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री देशमुख म्हणाले.
वैद्यकीय क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की या क्षेत्राची गरज प्रत्येक ठिकाणी लागते. कोविडनंतर आपल्या सर्वांना वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्व समजून आले आहे. शाळांमध्ये सुध्दा परिचारिका असणे आवश्यक आहे. कारखाने, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या ठिकाणी सुध्दा तात्काळ उपचारांसाठी परिचारिका असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात परिचारिकांसाठी नवनवीन नोकरीच्या संधी कश्या उपलब्ध होऊ शकतील, कोणता अभ्यासक्रम नव्याने सुरु करण्याची आवश्यकता आहे हा विचार करण्यासाठी मंडळाने थिंक टँक नेमावा. जेणेकरुन हा थिंक टँक या क्षेत्रातील वेगवेगळया संधीचा सांगोपांग विचार करु शकेल.सध्या राज्यात मुंबई आणि पुणे वगळता महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आणि डोंगराळ भागात रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मंडळाने परिचारिकांची आवश्यकता किती आहे याबाबतचा अहवाल तयार करावा तसेच परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यालाही प्राधान्य देण्यात यावे असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री देशमुख यांनी सांगितले.
येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात नर्सिंग अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टीकल परीक्षा हॉस्पीटलमध्ये घेण्याबरोबरच ऑनलाईन थेअरी परीक्षा घेता येऊ शकेल याबाबतची शक्यता तपासणे, अभ्यासक्रमासाठी नेमकी किती फी असावी याबाबत धोरण ठरविणे, मंडळावर आकृतीबंधामध्ये मंजूर असलेल्या पदांची नियुक्ती करणे, मंडळाच्या कार्यालयासाठी जागा घेणे आदी विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
