मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरती मधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत,अशी सूचना आज आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत (विद्युत सहाय्यक), जाहिरात क्र. ५ /२०१९ ( उपकेंद्र सहाय्यक) व जाहिरात क्र. ६/२०१९ व अंतर्गत अधिसूचना क्र १/२०१९ (पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य ) अशा एकूण तीन जाहिरातींबाबत कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) क्र. १५७३७ /२०१९ व इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहे. त्यामुळे सन २०१९ या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरीता आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरीता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : राआधो ४०१९/ प्र.क्र ३१/१६-अ, दि. २३.१२.२०२० मधील तरतूदी लागू राहतील. त्यानुसार संबंधित उमेदवाराना खुल्या अथवा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) लाभ घेणे ऐच्छिक राहिल. तसेच ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) लाभ घ्यावयाचे आहे अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करुन त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरीता अर्ज सादर केलेल्या तथापि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठीचा (ईडब्लुएस) लाभ न घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करत आहेत अशा उमेदवारांचे अर्ज खुल्या प्रवर्गातून विचारात घेण्यात येतील. ईडब्लुएसचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना याबाबतचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन सादर करणे आवश्यक राहील.खुल्या प्रवर्गातून भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासाठी, आवश्यक फरकाची रक्कम, फी शुल्क भरण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
महावितरण कंपनीमध्ये वरील जाहिरातीमधील पदे भरल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त राहणार आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत.सदर याचिकांमध्ये दिलेल्या अंतरिम ,अंतिम आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही विभागाने महावितरणला कळवले आहे.
