मुंबई नगरी टीम
मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि भाजप आमदार आशिष शेलार यांच्यात गुप्त बैठक झाल्याची चर्चा असतानाच, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे वक्तव्य करून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.राजकारणात जर तरला अर्थ नसतो.परिस्थिती जशी असते त्यावर निर्णय होत असतो असे सांगतानाच,शिवसेनेशी आमचे कोणतेही शत्रुत्व नाही, असाही गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला आहे.आमच्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले.कारण आमचा हात सोडून आमचे मित्र ज्यांच्याविरोधात निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले असेही फडणवीस म्हणाले.
Interaction with media on the eve of #Monsoon#Session of Maharashtra Legislature.#Mumbai https://t.co/dzCIuYzCWY
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 4, 2021
उद्यापासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेचे देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांच्या भेटीची चर्चा असतानाच काल अचानक नवी दिल्लीत फडणवीस यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले होते.याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या भूमिकेवर भाष्य करताना फडणवीस यांनी राजकारणात जर तरला अर्थ नसतो.परिस्थिती जशी असते त्यावर निर्णय होत असतो,असे सांगतानाच, शिवसेनेशी कोणतेही शत्रुत्व नसल्याचे स्पष्ट केले.आमच्यात शत्रुत्व कधीच नव्हते. आमच्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आहेत.कारण आमचा हात सोडून आमचे मित्र ज्यांच्याविरोधात निवडून आले त्यांचाच हात पकडून निघून गेले. त्यामुळे मतभेद उभे झाले.परंतु हा धुऱ्याचा वाद नाही. आमच्यात कुठलेही शत्रूत्व नाही, असे यावेळी फडणवीस म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे
महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली, ३६ दिवस कामकाज घेतले. आता हे आठवे अधिवेशन २ दिवसांचे म्हणजे ८ अधिवेशन ३८ दिवसांचे.एक अधिवेशन ५ दिवस सुद्धा नाही. यातील कोविड काळातील अधिवेशने ४ आणि त्याचे दिवस १४ म्हणजे कोविड काळ नसताना सुद्धा ४ अधिवेशन आणि त्याचे दिवस २४.संसदेची अधिवेशने कोविड काळात ६९ दिवसांची.
महाराष्ट्रात लोकशाहीला कुलूप लावले आहे.
लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत.
स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एकही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा आदेश काढण्यात आला.
आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही.
भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, याची व्यवस्था केली आहे. जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू.
राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे.
चहापान ही फार छोटीशी परंपरा,ज्यांनी लोकशाहीला कुलूप लावले, त्यांच्याकडून चहापानाची अपेक्षा आम्हाला नाही.
सर्व चौकश्या या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे.
कुठलाही आरोप झाला की चौकशीची मागणी करणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राच्या नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या डेटाची गरज. पण इकोसिस्टीम तेच ते सांगण्यात मग्न.
उशीरा का होईना पण आता तेच काम राज्य सरकारने हाती घेतले, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण. मराठा आरक्षणावर न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे पुढे काय करायचे हे सांगितले आहे.
एमपीएससी परीक्षेला बसलेल्या युवकाच्या आजच्या आत्महत्येने तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
ओबीसी आरक्षण प्रश्न देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता.
२०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती.
