मुंबई नगरी टीम
मुंबई । आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीस समिती गठीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारने मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.या समितीत परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचा-यांच्या संयुक्त कृती समितीने २८ टक्के महागाई भत्ता देणे, घरभाड्याच्या भत्त्यात राज्य शासनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करणे, वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरुन ३ टक्के इतका वाढवणे आदी मागण्यासाठी उपोषणाची नोटीस दिली होती.या नोटीशीच्या विरोधात महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.सदर सुनावणी होवून कर्मचा-यांना बेकायदा संपावर जाण्यास प्रतिबंध केला होता.संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी दिलेल्या नोटीसीद्वारे महामंडळाच्या कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांचा दर्जा देण्याचे लेखी आश्वासन न दिल्यास ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.या नोटीस विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामंडळाच्या कर्मचा-यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या समितीत परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.तर या समितीत महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक या समितीचे समन्वयक असतील मात्र त्यांना निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहबाग असणार नाही.हि समिती २८ कामगार संघटना आणि महामंडळाचे कर्मचारी यांच्या मागण्याबाबत त्यांची बाजू ऐकून त्यांच्या शिफारशी,अभिप्राय नमूद केलेला अहवाल मुख्यमंत्री यांना सादर करतील.मुख्यमंत्री या अहवालातील शिफारशींचा विचार करून या शिफारशींवर आपले मत मांडून सदर अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करतील.हि सर्व कार्यवाही येत्या १२ आठवड्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे.या समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत या समितीचे समन्वयक दर पंधरा दिवसांनी उच्च न्यायालयाला अवगत करतील.
