मुंबई नगरी टीम
मुंबई । एनसीबीचे विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आईच्या मृत्यूनंतरही फर्जीवाडा केला असल्याचा आणखी एक गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे.
एनसीबीचे विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे याने १६ एप्रिल २०१५ रोजी आईवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मुस्लिम महिला असे प्रमाणपत्र घेऊन ओशिवरा मुस्लिम कब्रस्तानमध्ये अंत्यसंस्कार केले आणि लगेच दुस-या दिवशी १७ एप्रिल २०१५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेकडून हिंदू धर्माचा मृत्यूदाखला घेतला आहे याचे पुरावेही मलिक यांनी माध्यमांना दिले. वानखेडे परिवार मुस्लिम असताना दुस-या धर्मांची ओळख कशी दाखवत आहेत असा सवालही मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.समीर वानखेडे यांनी फर्जीवाडा करुन अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरी मिळवली आणि आता परिवार मुस्लिम असतानाही आईच्या मृत्यूचा दाखला हिंदू म्हणून घेतला असल्याने वानखेडे हे दोन धर्मांची ओळख कशी ठेवत आहे असा सवालही मलिक यांनी केला आहे. आम्ही जे दाखले ट्वीट करत आहे ते दाखले मनपाकडून अधिकृत घेऊनच करत असल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
६ ऑक्टोबरपासून समीर दाऊद वानखेडे याचे अनेक फर्जीवाडे उघड करण्याचे काम सुरू केले आहे. ५० दिवसात आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात कसे अपहरण करण्यात आले. २५ कोटीची डील १८ कोटीवर झाली हे उघड झाले आहे.जन्माच्या दाखल्यात, शाळेच्या दाखल्यात फेरफार केले. बोगस प्रमाणपत्र घेऊन नोकरी मिळवली. अल्पवयीन असताना समीर दाऊद वानखेडे याच्या वडिलांनी समीर वानखेडे याच्या नावाने परमिट रुमचे लायसन्स घेतले.आम्ही हे सर्व समोर आणले आहेत. एखादा व्यक्ती धर्म परिवर्तन करत असेल तर त्याचे गॅझेट करुन जाहीर करायचे असते. मात्र तसे करण्यात आले नाही असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटीची वसुलीचे टार्गेट दिले होते असा आरोप केला.त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला. हा विषय चांदीवाल समितीसमोर विषय गेला. सीबीआय आणि ईडीने अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन अटक केली आहे. मात्र अजूनही कोर्टात पुरावे सादर करु शकले नाहीत. हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने झालेले आहेत. अनिल देशमुख न्यायालयीन लढा लढत आहेत ते निर्दोष आहेत हे आम्ही सिध्द करु असेही मलिक यांनी सांगितले.
परमबीर सिंह मे महिन्यापासून फरार झाले होते. मुंबई पोलीसांनी फरारी घोषित केल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले आणि अटकेपासून संरक्षण मिळावे शिवाय आपल्या जीवाला धोका आहे असे सांगितले. मुळात मुंबई पोलीस आयुक्त राहिलेले परमवीर सिंह हे सांगत आहेत हे कुणीही स्विकारणार नाही असेही मलिक म्हणाले.पाच गुन्हे परमवीरसिंग यांच्यावर दाखल आहेत. त्यात चार गुन्हे हे खंडणीचे आहेत. लपले होते. आज येत आहेत. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही असेही मलिक म्हणाले. केंद्र सरकारने काल दोन निर्णय जाहीर केले. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. त्याबाबत कॅबिनेटमध्ये मंजूरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे. पोटनिवडणूकात पराभव झाल्यावर भाजपाच्या हे लक्षात आले आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.कितीही निर्णय झाले तरी हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे हे देशातील जनतेच्या लक्षात आले आहे. आगामी पाचही राज्यात भाजपचा दारुण पराभव होणार आहे हे निश्चित आहे असेही मलिक म्हणाले.एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत,महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्यसरकारची होती परंतु भाजपच्या लोकांनी एसटी महामंडळाला विलीन करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवण्याचे काम केले असा आरोपही मलिक यांनी केला. विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्याचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती आहे अशी भूमिकाही मलिक यांनी मांडली.
महामंडळ व्यवस्थित चालले पाहिजे,वेळेवर पगार दिला पाहिजे,पगारवाढ झाली पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका पहिल्यापासून आहे. परंतु भाजपचे नेते लोकांची दिशाभूल करून भडकवत आहेत असाही आरोप मलिक यांनी केला.हळूहळू एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले आणि काल सरकारच्या माध्यमातून पगार वाढ आणि वेळेवर पगार व बोनस मिळतील याची घोषणा झाली. कामगार कामावर परतायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना कळून चुकले आहे की, आपली दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी माघार घेतली, असे मलिक यांनी सांगितले.देशातील पब्लिक सेक्टर आहेत त्याचे खाजगीकरण करण्याचे काम केंद्रसरकार करत आहे. कोणतेही महामंडळ खाजगीकरण करत नाही. लाल परी आमची आहे. तिला पुनर्जीवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे असे मलिक यांनी स्पष्ट केले. हे सगळं विकून काढायची धोरण ज्यांची आहेत ते कामगारांची दिशाभूल करत होते. हे कामगारांना समजलं आहे. त्यामुळे त्यांनी आता यामधून काढता पाय घेतला आहे, अशीही टीका मलिक यांनी केली.
या देशामध्ये कोणतेही रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन शासकीय मालकीचे नाहीत. उलट जिथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यामध्ये सरकारी गाडीच नाही तर खाजगी गाडी भाड्याने घेऊन ते चालवत आहे. एसटी लालपरी ही ग्रामीण भागातील लोकांचे एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे. महाराष्ट्राच्या कानकोपऱ्यातील गावांपर्यंत एसटी ही महामंडळाच्या माध्यमातून सेवा देते. एसटी महामंडळ तोट्यात असताना कामगारांचे वेळेवर पगार झाले नाहीत, बोनस वेळेवर मिळाला नाही. पण राज्यसरकारने पहिल्या दिवसापासून सरकारी तिजोरीतून एसटी महामंडळाला मदत देण्याची भूमिका स्वीकारली असेही मलिक म्हणाले.
