मुंबई नगरी टीम
मुंबई : शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून वाटप करण्यात आलेल्या निवासी-अनिवासी गाळे आणि सदनिकांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्ट्याचे हस्तांतर दस्त यासाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शास्तीच्या रकमेत ९० टक्के सूट देणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांचे वाटप करण्यात येते. अशा सदनिकांसह मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील निवासी सदनिका आणि निवासी वापरासाठीच्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास त्यावर दरमहा २ टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. ही शास्ती मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट लावण्यात येते. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या आणि शास्तीची आकारणी करण्यात आलेले सदनिकाधारक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी आज मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मान्यता देण्यात आली. ही योजना लागू झाल्याच्या तारखेपासून 6 महिने अस्तित्वात राहणार आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ९ (अ) मध्ये नव्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी अशी शास्ती लावलेल्या आणि रद्द करण्यात आलेल्या प्रकरणांतील दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा पूर्ण भरणा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेस अशा तुटीच्या मुद्रांकापोटीच्या शास्तीच्या रकमेतून ९० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तथापि, नोंदणी न केलेल्या दस्तांवर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा आणि त्यावर देय असलेल्या एकूण शास्तीपैकी केवळ १० टक्के शास्तीचा भरणा करुन असे दस्त रितसर मुद्रांकित करुन घेण्याची संधी मिळणार आहे. असे मुद्रांकित दस्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३४ नुसार पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहेत.
