मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांची पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत वाढ होणार आहे.त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात कोणतीही तरतूद नसल्याने अधिनियमात सुधारणा करून मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून,मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे.त्यानंतर आता मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.मुंबई महानगरपालिकेची मुदत येत्या ७ मार्च रोजी संपत आहे.परंतू राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात कोणतीही तरतूद नाही,त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदत वाढ देता येत नाही.मात्र महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कायद्यात तरतूद आहे.तसेच ज्या महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमता येत नाही,त्यासाठी कायद्यात बदल करता येतो.मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही.त्यामुळे कायद्यात बदल करून प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार येवून राज्यपालांनी यावर सही केल्यावर अध्यादेश काढला जाईल अशी माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.
