राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा दुप्पटीने वाढला
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : गेल्या साठ वर्षाच्या काळात राज्यावर २ लाख ६९ हजार कोटी रुपये कर्ज झाले होते. मात्र युती सरकारच्या केवळ साडे चार वर्षाच्या काळात राज्य सरकारवर ५ लाख ३ हजार कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर झाला असून २०१४ मध्ये प्रत्येकी व्यक्तीच्या डोक्यावर दरडोई कर्ज २८ हजार होते ते आता ५५ हजार इतके झाले आहे. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षाच्या काळात जेवढे कर्ज झाले नाही त्यापेक्षा दुप्पट गेल्या साडेचार वर्षात युती सरकारने केले असून कर्ज घेण्याची मर्यादा ५५ हजार कोटी रुपये असतांना सरकारने तब्बल ७५ हजार कोटींचे कर्ज घेऊन सर्व मापदंड मोडीत काढले असल्याची खरमरीत टीका राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा करतांना भुजबळ म्हणाले की, राज्य सरकारकडून ४ हाजार २८४.६५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर मांडण्यात आल्या आहे. २०१८- १९ मध्ये मांडण्यात आलेला मूळ अर्थसंकल्प ३ लाख ६७ हजार २८० कोटी रुपयांचा होता. यामध्ये जुलै अधिवेशनात ११ हजार ४४५ कोटींची भर पडली, डिसेंबर अधिवेशनात २० हजार ३२६ कोटींची आणि आत्ताच्या अधिवेशनात ४ हजार २८४. ६५ कोटींची भर पडली असून, या तीनही अधिवेशनात एकूण ३६ हजार ५५ लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प ४ लाख ३ हजार ३३५ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. युती सरकारच्या मागच्या साडेचार वर्षाच्या काळामध्ये एकूण १४ अधिवेशनांमध्ये १ लाख ८७ हजार ७८१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आलेल्या आहे. यामध्ये आता ४ हजार २०४ कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे गेल्या साडेचार वर्षात पुरवणी मागण्यांची रक्कम १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ५ ते १० टक्के पेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या करू नये असा अर्थखात्याचा दंडक आहे. मात्र गेल्या साडेचार वर्षात सरकारकडून नियम धाब्यावर बसविण्यात आले असून पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण १३ टक्क्यांवर गेले आहे.
एकीकडे पुरवणी मागण्या वाढत असतांना महसुली तुट देखील प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. मार्च २०१८ मध्ये महसुली तुट १५ हजार ३७४ कोटी, जुलै २०१८ मध्ये ८ हजार ५३२ तर डिसेंबर २०१८ मध्ये १२ हजार ८०२ कोटींची अशी एकूण ३६ हजार ७०८ कोटींपेक्षा अधिक भर पडली आहे. एकीकडे उत्पन्नात वाढ होत नसतांना ही तुट भरून कशी काढणार हा एक प्रश्न असून गेल्या साडेचार वर्षात ३६ हजार कोटी रुपयांची महसुली तुट हा महाराष्ट्राच्या इतिहासात झालेला रेकॉर्ड असून राज्य कर्जाच्या विळख्यामध्ये जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. आघाडी सरकारच्या काळात अखेरच्या टप्यात राज्यावर २ लाख ६९ हजार कोटी रुपये कर्ज होते ते आता ५ लाख ३ हजार कोटी रुपये झाले आहे. त्यावेळी दरडोई कर्ज हे २८ हजार होते ते आता ५५ हजार इतके झाले आहे. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षाच्या काळात जेवढे कर्ज झाले नाही त्यापेक्षा दुप्पट गेल्या साडेचार वर्षात युती सरकारने केले असून कर्ज घेण्याची मर्यादा ५५ हजार कोटी रुपये असतांना सरकारने तब्बल ७५ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून सरकारने सर्व मापदंड मोडीत काढले असल्याची टीका त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पात पोलिसांना विविध सोयी सुविधा मिळण्यासाठी यासाठी भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे ती आवश्यक आहे. मात्र पोलिसांनी कशा प्रकारे काम करावे यासाठी त्यांना मापदंड घालून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच औरंगाबाद शहरामध्ये एका युवकाला तारखेला हजर न राहिल्याने निघालेल्या वॉरटमुळे अटक झाली. मात्र पोलिसांच्या कस्टडीत असतांना मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. तसेच पुण्यामध्ये शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असलेल्या दिव्यांग कर्णबधीर मुलांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला आहे. या घटना अतिशय क्रूर असून पोलीस जनतेचे रक्षण करणारे आहेत की भक्षक बनले आहे असा सवाल उपस्थित करून यामध्ये सरकारने लक्ष घालून अशा घटना पुन्हा घडणार नाही याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
ते म्हणाले की, सरकारने राज्यातील आदिवासी बांधवांचा वनजमिनीचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. कारण नाशिकमधून दुसऱ्यांदा आदिवासी बांधवानी मोर्चा काढला ही राज्याला शोभनीय घटना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार देशातील एकूण ११ लाख तर राज्यातील २२ हजार आदिवासी शेतकरी व आदिवासी भागात राहणाऱ्या आदिवासी अन्यजंगल रहिवाशांना त्यांच्या मूळ जागेवरून २४ जुलैच्या आत हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले आहे. यामध्ये शासनाच्या वतीने कोर्टात योग्य ती भूमिका मांडण्याची गरज होती. मात्र सरकारी वकील हजर न राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पिढ्यानपिढ्या पिढ्या पोट भरणाऱ्या आदिवासीं बांधवाना हकलून लावण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे राज्यात कायदा सुव्यस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे सरकारने पुन्हा आपली बाजू न्यायालयात मांडावी अशी मागणी त्यांनी केली.
नगरविकास विभागाबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई शहरामध्ये इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर मंजूर करण्यात आले होते मात्र त्याची जागा आता बुलेट ट्रेनला देण्यात आल्याने हे केंद्र गुजरात मध्ये हलविण्यात आले आहे. तसेच गुजरात मधील केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरु होत नाही तोपर्यंत देशात कुठेहे दुसरे केंद्र सुरु होणार नाही अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. एकीकडे देशातील ३० ते ४० टक्के आर्थिक वाटा असणाऱ्या मुंबई शहरामध्ये हे सेंटर सुरु होण्याची आवश्यकता असून ते दुसरीकडे हालवून मुंबई बरोबरच महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना भुजबळ म्हणाले की, एकीकडे राज्यसरकार आरोग्य विभागावर हजारो कोटी रुपये खर्च असतांना मेळघाटात ९ महिन्यांत ५०० हून अधिक बालकांचा मृत्यू होतो ही चिंतेची बाब असून याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम होत असल्याने त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. राज्यातील शिवसेनेचे एक खासदार महाशय कुंकवाची पुडी आणि हाताच्या नाडीने रुग्ण बरे होऊ शकतात असे सांगतात हे खरे असेल तर सरकारने यांचा अभ्यास करून त्यांना स्वतंत्र्य व्यवस्था निर्माण करून द्यावी त्यामुळे डॉक्टरांवरील ताण दूर होईल, खर्च कमी होईल आणि मृत्यू देखील घटतील असा खोचक टोला लगावत राज्यात अशा व्यवस्था तयार झाल्या असतांना राज्यसरकार त्याचा उपयोग करणार की नाही असा चिमटा त्यांनी सरकारला काढला.
राज्यात कौशल्य विकास योजनेबाबत ते म्हणाले की, देशातील साडेसहा कोटी तरुणांच्या हातात बेरोजगारीचा पकोडा आला असून बेरोगारीने गेल्या ४५ वर्षातील रेकॉर्ड मोडीत काढला आहे. त्यामुळे हा दर ६.१ टक्यावर गेला असल्याचा खुद्द शिवसेनेचे म्हणजे सरकारी मुखपत्र असलेल्या सामना मुखपत्रातून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहे. निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने देशातील तरुणांना वर्षाला २ कोटी तरुणांना रोजगार देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र नुकताच सीएमआयईचा रिपोर्टमधून देशातील तब्बल १ कोटीहून अधिक लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड आली आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. एकीकडे पुरवणी मागण्या वाढत असतांना राज्यात सकारात्मक बदल दिसत नसल्याने राज्यसरकारवर कर्ज वाढविरे सरकार सर्व पातळ्यांवर सपशेल अयशस्वी झाले असल्याचे त्यांनी शेवटी म्हटले.
