राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात ८.९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : देशाच्या स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सर्वाधिक १४.४ एवढा हिस्सा असून, या आर्थिक वर्षात राज्याचे दरडोई उत्पन्न ८.९ टक्क्यांनी वाढण्याचे अपेक्षित असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सांगितले. या वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला.त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्याचा या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी याबाबत विस्तृत माहिती दिली.देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सर्वाधिक म्हणजे १४.४ टक्के एवढा असून,या आर्थिक वर्षात राज्याचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार ८२७ एवढे अपेक्षित असून, गेल्या आर्थिक वर्षात ते १ लाख ७६ हजार १०२ एवढे होते. या आर्थिक वर्षात ८.९ टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.या आर्थिक वर्षाच्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्क्यांनी वाढ होण्याचे अपेक्षित असल्याचेही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.विकासाची गाडी जनतेच्या कल्याणासाठी हे सरकार पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाले.आज सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यावर ४ लाख १४ हजार ४११ कोटीचे कर्ज असून,या वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार महसुली जमा २ लाख ८६ हजार ५०० कोटी आहे. अंदाजानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर कृषी आणि उद्योग दरात घट अपेक्षित आहे.
मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे राज्यातील पीक उत्पादनात ८ टक्के घट अपेक्षित असल्याची चिंताजनक बाब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात २.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्राचा वृद्धीदर ३.१ टक्के होता, यावर्षी तो कमी होऊन ०.४ टक्क्यांवर येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात ०.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्राचा वृद्धीदर मात्र गेल्या वर्षीच्या ८.१ टक्क्यांवरुन ९.२ टक्के वाढणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच त्यात १.१ टक्क्यांची अल्पशी वाढ दिसून येत आहे.आघाडी सरकारच्या कार्यकालात सिंचन घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर राज्यातील सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणेच बंद करण्यात आले आहे. यंदाही आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची टक्केवारी उपलब्ध नसल्याचा उल्लेख आहे. २०१०-११ पासून सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणे बंद करण्यात आले आहे. या सरकारनेही मागील पाच वर्षात ही आकडेवारी उपलब्ध करुन दिलेली नाही.
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. जगातल्या प्रसिद्ध अशा १०८ अर्थतज्ज्ञ व सांख्यिकी शास्त्रज्ञानी मार्च २०१९ भारतात सध्या जी अर्थविषयक आकडेवारी दिली जात आहे ती वाढवून सादर केली जाते असे निवेदन केले होते, त्याचेच समर्थन करणारे विधान केंद्र सरकारने नेमलेले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी केले होते,त्यांच्या मते सध्याचा भारताचा विकासदर अडीच टक्केने फुगऊन सांगितला आहे.आजचा आर्थिक अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्था शी निगडित आहे त्यामुळे त्यातील आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी संशय व्यक्त करत मुंडे यांनी ही मागणी केली.किमान नमुना पध्दतीने ही आकडेवारी वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही हे व्यापक जनहितार्थ तपासून पहावे अशी मागणी ही मुंडे यांनी केली.
