गेल्या तीन वर्षात १२ हजार शेतक-यांच्या आत्महत्या
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत एकूण १२ हजार २१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या असून,त्यापैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्यांची प्रकरणे शासनाच्या निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरविण्यात आली आहेत. एकूण पात्र प्रकरणांपैकी ६ हजार ८४५ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या वारसांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्यात आले , अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासात लेखी उत्तरात दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्षांतील अनेक सदस्यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता.जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १९२ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरली.९६ प्रकरणे निकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरली. पात्र १९२ पैकी १८२ प्रकरणांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना साहाय्य देण्यात आले. तसेच ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. २७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकर्‍यांच्या वारसांना साहाय्य देण्याविषयी चौकशी करतेवेळी सदर व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे याविषयी निकष सुधारण्यात आले. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतभूमी धारण करत असेल,तर त्या व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येते. मृत शेतक-यांच्या वारसांना साहाय्य देण्याविषयी चौकशी करतांना सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याविषयी निकष सुधारण्यात आले आहेत.मृत व्यक्ती कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि कर्जाची परतफेड न करता आल्याने हप्ते प्रलंबित राहिले असल्यास, तर अशा व्यक्तीस साहाय्यासाठी पात्र ठरविण्यात येते. असेही या लेखी उत्तरात मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
