आदिवासी विभागातील फर्निचर घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करा
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आदिवासी विभागातील ३२५ कोटी रुपयांच्या फर्निचर घोटाळ्यावर अद्याप कसलीही कारवाई झालेली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेशनावेळी या खरेदीला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली असतानाही विभागाच्या सचिवांनी ती स्थगिती उठवून खरेदी प्रक्रीया राबवली. यामध्ये मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचा अधिकारी सामिल असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला असून,या सर्व प्रकरणाची सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेकडून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आदिवासी आश्रमशाळांसाठीच्या कायापालट अभियानाअंतर्गत फर्निचर खरेदीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावरून मागणी नसतानाही शासन स्तरावरून मागणी निश्चित करुन त्याला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. अशी प्रशासकीय मान्यता देताना उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेणे गरजेचे असते पण या प्रकरणात हेतूपुरस्परपणे उच्चाधिकारी समितीची मान्यता घेणे टाळले. संपूर्ण राज्यासाठी एकाच प्रकारच्या मानकाच्या वस्तूंची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार असल्याने यासाठी एकच निविदा राज्य किंवा देशपातळीवर राज्याच्या खरेदी धोरणानुसार काढणे आवश्यक होते, तथापी अशी कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारे कार्यवाही झाली असती तर मोठ्या खरेदीमुळे स्पर्धात्मक दरात कपात होऊन विभागाला कमी दरात वस्तू उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या.
फर्निचर घोटाळ्याची पोलखोल करताना वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की,खरेदीसाठीच्या निविदेतील अटी व शर्ती मुंबईत निश्चित करण्यात आल्या. यातील काही अटी नियमबाह्य असून स्पर्धा कमी करण्याकरीता त्यांचा जाणीवपूर्वक समावेश करण्यात आला. निविदा रकमेच्या २५ टक्के इतक्या रकमेचा अनुभव एकाच कार्यारंभ आदेशात असणे आवश्यक, अशी अट टाकून स्पर्धा टाळली व विशिष्ट ठेकेदारच पात्र होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विशिष्ट ठेकेदाराचे हित जपण्यासाठी या खरेदीला त्यानेच अंतिम स्वरुप दिले. यात आणखी एक विशेष बाब म्हणजे या खरेदी प्रक्रियेत आदिवासी विकास मंत्री व नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तांनाही दूर ठेवण्यात आले. गोरगरिब, आदिवासी जनतेच्या हक्काचा निधी लाटण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करुन घेण्यासाठी दिल्लीत काही दिवस तळ ठोकून होता, त्याच अधिकाऱ्याने मुंबईतील गोदरेज कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत वाटाघाटी केल्या.
खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मंत्रालयातून अनेक उपद्व्याप करण्यात आले. निविदेच्या धोरणानुसार २० टक्के खरेदी ही सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना देणे आवश्यक असताना त्यांनाही जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. या खरेदी प्रक्रियेत उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेत तीनपेक्षा जास्त निविदा नसतील तर एक आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. त्यानंतरही तीनपेक्षा जास्त निविदा आल्या नाही तर पुन्हा मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता होती.परंतु अशी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. खरेदी प्रक्रियेत विधी व न्याय विभाग तसेच उद्योग विभागालाही अंधारात ठेवण्यात आले. फर्निचर खरेदीची राज्यस्तरीय खरेदी प्रक्रिया नमूद न करता केवळ ज्या विभागांना खरेदीसाठी स्थगिती होती त्या विभागातील अर्धवट माहिती नस्तीमध्ये सादर करुन विधी व न्याय विभाग, उद्योग विभाग यांची मान्यता घेऊन मुख्यमंत्र्यांचीही दिशाभूल करण्यात आली. विशिष्ट ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी केलेल्या अट्टाहासातून नाशिक व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार गोदरेज तर अमरावती व नागपूर विभागातून स्पेसवूड हा ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला.
वेगवेगळ्या विभागात एकाच वस्तुच्या दरातही प्रचंड तफावत आढळून आली आहे. अमरावती विभागासाठी स्पेसवूडचा लोखंडी बेडचा दर ५७३४ रुपये असताना त्याच बेडचा गोदरेजचा नाशिक विभागासाठीचा दर ११ हजार रुपये आहे. अमरावतीसाठी स्पेसवूडचा एका खूर्चीचा दर २६७८ रुपये असताना ठाण्यासाठी गोदरेजचा हाच दर मात्र ६ हजार रुपये आहे. एका स्टिल टेबलचा अमरावतीसाठी स्पेसवूडचा दर ६२५३ रुपये असताना गोदरेजचा नाशिकसाठीचा दर ९४५५ रुपये आहे. एका मिटींग टेबलचा अमरावतीसाठीचा स्पेसवूडचा दर २३ हजार रुपये असताना नाशिकमध्ये मात्र गोदरेजचा तोच दर ३४ हजार रुपये असल्याचे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
आदिवासी विभागासाठी मंत्रालयात कार्यालय असतानाही विभागाच्या सचिवासाठी मुंबईतील काळा घोडा येथे एक कार्यालय भाड्याने घेण्यात आलेले आहे. या कार्यालयाच्या भाड्यापोटी दर महिन्याला १४ लाख रुपये दिले जातात. तसेच या कार्यालयात २० ते २५ कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले असून त्यांच्या पगारापोटी वर्षाला जवळपास एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जातात. या कार्यालयाचा सर्व खर्च जवळपास दोन ते अडीच कोटी रुपये आहे. गरिब, आदिवासींसाठी असलेल्या पैशाची अशी उधळपट्टी केली जात आहे, असा आरोपही विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
