राज्यात येत्या दोन दिवसांत कडक लॉकडाऊन ? मंत्र्यांनी दिले संकेत

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झाल्याने राज्य सरकारने राज्यात येत्या ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. मात्र राज्यातील कोरोना रूग्ण वाढीचा वेग अद्याप अटोक्यात आलेला नसून,दिवसेंदिवस रूग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे.याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टिवार यांनी राज्यात कडक लॉकडाऊनचे संकेत दिले आहेत.याबाबत मुख्यमंत्री येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती अटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने १४ एप्रिलच्या मध्यरात्री पासून ३० एप्रिलपर्यत राज्यात संचारबंदी लागू केली आहे.राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा करताना यामधून काही घटकांना सवलतही देण्यात आली.मात्र या निर्बंधांचे पालन नागरिकांकडून होताना दिसत नाही.बाजार तसेच अनेक ठिकाणी गर्दी बघायला मिळत आहे.लोकलमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांना प्रवासाची मुभा असताना सर्वसामान्य प्रवासी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करीत असल्याचे चित्र आहे.भाजीपाला घेण्यासाठीही गर्दी होताना दिसत आहे.लॉकडाऊनला राज्यातील व्यापा-यांचा विरोध असल्याने पूर्ण लॉकडाऊन करण्यात आला नाही.मात्र आज व्यापारी किंवा जीवनाश्यक वस्तूंची तसेच इतर लहान दुकाने असणारे दुकानदारही पूर्ण लॉकडाउन करण्याची मागणी करत आहे.तसेच ग्रामिण भागातील रूग्णांची वाढती संख्या पाहता अनेक जिल्ह्यांतील जनता पूर्ण लॉकडाऊन करण्याची मागणी करीत असून, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहिती दिली असून येत्या दोन दिवसांत कडक लॉकडाऊनसंबंधी निर्णय अपेक्षित आहे असे वडेट्टिवार यांनी सांगून,मुख्यमंत्री इतरांशी चर्चा करुन त्याबाबत निर्णय घेतील, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

सध्या लागू केलेल्या संचारबंदीचा फायदा पाहिजे त्या प्रमाणात दिसत नाही.राज्यात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अंदाज चुकवला आहे.दुसरी लाट सौम्य असेल असे सर्वांना वाटत होते पण ही लाट तीव्र निघाली.याची कोणालाच कल्पना नव्हती.आजच दिल्ली सरकारने दिल्लीत कडक लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे.त्याची माहिती आम्ही घेत आहोत. दिल्लीतील लॉकडाऊन कसा आहे, त्यांची नियमावली काय आहे यावर चर्चा करणार आहोत.दिल्ली सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनचे स्वरुप काय आहे ? लोकलसंबंधी काय निर्णय घेतला आहे ? अत्यावश्यक सेवांना काय सूट दिली आहे ? याचा अभ्यास करून त्यानंतर राज्यासाठी कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबत विचार केला जाणार आहे.असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

Previous articleठाकरे सरकारमधील मंत्र्याकडून ब्रुक कंपनीच्या मालकाला दम !
Next articleतर आमच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश द्या : प्रविण दरेकरांचे सरकारला खुले आव्हान