मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे तसेच त्याद्वारे नवउद्यमी घडविण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
https://fb.watch/gILcR6T2P-/
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय शिंदे फडवणवीस सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी २०२२ ते २०२३ सालासाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यात सुमारे २५ हजार उद्योजक घडविण्याचे उद्दीष्ट असून यातून ७५ हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे.या योजनेत पूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, दिव्यांग आदींचा समावेश होता. आता इतर मागास वर्ग,भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक आदी घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येईल.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय बँकांद्वारे कर्ज वितरित करण्यात येत होते. आता यापुढे जिल्हा बँकाद्वारे तरुणांना कर्ज मिळणार आहे.याबाबतचे शासनादेश पारित करण्यात येतील,असे उद्योगमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्यात २२८० कोटींचे अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहे. हे प्रकल्प खासगी जागांवर होणार असून त्यासाठी शासन नियमांप्रमाणे प्रोत्साहने देणार आहे. याद्वारे २५ हजार रोजगार निर्माण होईल, असे सामंत म्हणाले.१६ ते १९ जानेवारी दरम्यान दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद होत असून याची उद्योग विभागाने जोरदार तयारी चालविली आहे. याद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. विशेषतः विजेवर चालणारी वाहने, अन्न प्रक्रिया, सौर उर्जा आदी क्षेत्रात यावेळी गुंतवणूक करार करण्यात येतील, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.दरम्यान, राज्य शासन लवकरच हायड्रोजन पॉलिसी लागू करणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
