राज्य सरकारच्या निर्णयाला रामदास आठवलेंचा विरोध
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध योजना, अधिसूचना व अन्य कोणत्याही कागदपत्रांवर या पुढे दलित शब्द वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काल शासन निर्णय जारी केला असला तरी या निर्णयाला रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी विरोध दर्शविला आहे.शासकीय नोंदीमध्ये जातीचा उल्लेख करताना दलित हा शब्द यापूर्वीही वापरला जात नव्हता त्यामुळे शासकीय नोंदीमध्ये दलित शब्दाला मनाई ठीक आहे मात्र व्यवहारात तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये दलित शब्दाला मनाई करता कामा नये अशी मागणी आठवले यांनी आज केली आहे.
अनुसूचित जातीमध्ये मोडणाऱ्या काही समाजाला दलित म्हणून संबोधले जाते असल्याने त्याबाबत काही संघटनांचा याला आक्षेप होता. त्यामुळे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच सरकारी कागदपत्रांमध्ये दलित शब्द वापरू नये, त्याऐवजी राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे, इत्यादी कागदपत्रांमध्ये इंग्रजी भाषेत शेडय़ुल्ड कास्ट व अन्य भाषांमध्ये योग्य अनुवादित शब्द वापरावा, असे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. कालच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय जारी केला असून, राज्य सरकारच्या विविध योजना, अधिसूचना व अन्य कोणत्याही कागदपत्रांवर या पुढे दलित शब्द वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय नोंदीमध्ये जातीचा उल्लेख करताना दलित हा शब्द यापूर्वीही वापरला जात नव्हता त्यामुळे शासकीय नोंदीमध्ये दलित शब्दाला मनाई ठीक आहे मात्र व्यवहारात तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये दलित शब्दाला मनाई करता कामा नये. दलित शब्दच शेकडो वर्षांपासून आलेल्या सामाजिक विषमतेच्या वेदनेला नेमकेपणाने प्रकट करतो. त्यामुळेच भारतीय दलित पँथर या संघटनेची आम्ही स्थापना केली होती. दलित शब्द व्यवहारात असायलाच हवा अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे. सरकारी कागदपत्रांतून दलित शब्द वापरण्यास मनाई करणारा आदेश काढला आहे. याबाबत आठवले यांनी प्रतिक्रिया देताना व्यवहारात दलित शब्द असायलाच हवा अशी भूमिका मांडली आहे. बोलण्यामध्ये भाषणांमध्ये माध्यमांमध्ये दलित शब्द वापरण्यास मनाई करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे व्यवहारात दलित शब्द असायलाच हवा सरकारी दस्तऐवजांमध्ये यापूर्वीपासून अनुसूचित जाती हा शब्दप्रयोग केला जात असल्याचे सांगत व्यवहार दलित शब्दाला मनाई नसावी असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
