उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विविध महामंडळावरील राजकीय नियुक्त्या रद्द करण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आज उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतील समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त केलेल्या समित्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राज्यात असलेल्या विविध महामंडळावरील राजकीय नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर कालच नगरविकास विभागाने सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द केल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानेही आपल्या विभागातील विविध समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.आज विधानभवनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी हा निर्णय घेतला आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवर सदस्य म्हणून अशासकीय सदस्य नियुक्त केले जातात. त्या समित्या रद्द करुन नवीन अशासकीय सदस्य नियुक्त समित्या गठित करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
राज्यात असलेल्या ग्रंथालयाची नव्याने पडताळणी करणे आवश्यक असून विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील ग्रंथालयाची पडताळणी करुन अत्याधुनिक सुविधासह ग्रंथालये असावेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या महाविद्यालय, विद्यापीठे यांच्या रिकाम्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे ते तातडीने हटविण्याची कार्यवाही करावी आणि या जागेचा उपयोग करावा. तसेच जी महाविद्यालय, वसतीगृहे यांना 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्यांचे संरचनात्मक लेखा परिक्षण करावे, तसेच विद्यापीठाने रिक्त पदांचा अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही मंत्री सामंत यांनी यावेळी केल्या.विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे विद्यापीठाचे कार्य आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन गुणवत्तेकडे लक्ष द्यावे.विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊन तासिका,परीक्षा, निकाल यांचे योग्य नियोजन करुन वेळापत्रक तयार करावे, आणि वेळेमध्ये निकाल जाहीर करावा तसेच वार्षिक अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही सामंत यांनी सांगितले.
