“पोर्न” संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी
मुंबई नगरी टीम
नागपूर: पोर्न संकेतस्थळांमुळे महिलांवरील अत्याचार वाढत असून,या अधिवेशनात पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यासाठी विशेष विधेयक मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी आज विधानपरिषदेत करण्यात आली. आंध्रप्रदेशात ज्या प्रमाणे महिलांवरील अत्याचाराचे खटले तीन आठवड्यांत निकाली काढण्याचा दिशा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी पोलीस महासंचालक,माजी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे असून,विधी आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन, हा कायदा राज्यात लवकरात लवकर लागू करू, असे आश्वासन गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
राज्यात महिलांवरील अत्याचारात झालेल्या वाढी संदर्भातील लक्षवेधी सूचना आज विधानपरिषदेत विजय गिरकर,स्मिता वाघ,विद्या चव्हाण हुस्नबानू खलिफे आदी सदस्यांनी उपस्थित केली होती.महिलांवरील अत्याचाराचे खटले तीन आठवड्यांत निकाली काढण्यासाठी आंध्रप्रदेश राज्यात ज्या प्रमाणे दिशा कायदा अस्तित्वात आला आहे तो कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा, अशी मागणी केली.हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करता येईल.याविषयी पोलीस महासंचालक,माजी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली असून, विधी आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा कायदा राज्यात लवकरात लवकर लागू करू, असे आश्वासन गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.भाजपचे सदस्य भाई गिरकर यांनी पोर्न संकेतस्थळांमुळे महिलांवरील अत्याचार वाढत असून,या अधिवेशनात पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यासाठी विशेष विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या विद्या चव्हाण आणि भाजपचे आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांनीही पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
शिवसेनेच्या सदस्या मनीषा कायंदे यांनी राज्यात २०१५ ते २०१९ या कालावधील महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात तीन पटीने वाढ झाली आहे.महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले आहेत, विशेष जलद न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे, टोल फ्री क्रमांक निर्माण करण्यात आला आहे, तसेच तक्रार नोंदवण्यासाठी विशेष तरतूदही करण्यात आली आहे; मात्र तरीही महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत.पोलीस तक्रार घेत नसतील, तर तक्रार घेण्यासाठी राज्य तक्रार आयोगाचीही स्थापना करण्यात आलेली आहे; मात्र पदे रिक्त असल्यामुळे याचे काम संथगतीने चालू आहे. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये गर्दुल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे; मात्र त्यांना हात लावायला पोलीसही घाबरतात, अशी स्थिती आहे.काँग्रेसच्या सदस्या हुस्नबानू खलिफे यांनी राज्यात महिलांची तस्करीचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगून शासकीय शाळांमध्ये योग्य कसे वागावे, याविषयी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील सर्व पोलीस ठाणे संगणकाद्वारे जोडण्याविषयी शासन निर्णय झाला असून त्याला स्थगिती का देण्यात आली आहे ? असा प्रश्न उपस्थित केला. लवकरात लवकर राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी संगणकाद्वारे जोडण्याची मागणी त्यांनी केली.
गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिला पाहिजे,जेणे करून असा गुन्हा करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाकडून २५२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्या अंतर्गत राज्यात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ जलद न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचारांवरील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तसेच रेल्वेमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी मध्य रेल्वेमध्ये ७००,तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर ३०० होमगार्डची नेमणूक करण्यात आली आहे. तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना योग्य वागणूक मिळत नसल्यास त्याविषयी पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अन्यही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. जे पोलीस यामध्ये हलगर्जीपणा करत असतील, तर त्यांच्या गोपनीय अहवालात तसा शेरा मारण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
