अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात २ हजारांवरुन ४ हजार रुपयांपर्यंत वाढ

मुंबई नगरी टीम
मुंबई : युपीएससीमार्फत निवड होणाऱ्या केंद्रीय प्रशासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत सध्या ५ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेली स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यासाठी योजना तयार करण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सध्या या प्रशिक्षण योजनेतून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन २ हजार रुपयांवरुन ४ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संबंधीत प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. अल्पसंख्याक विकास विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री मलिक यांनी दिली.अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ राबविली जाते. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील ‘यशदा’मधील केंद्रामध्ये निवडक होतकरु अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक केंद्रामध्ये प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. आता या योजनेची व्याप्ती राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही वाढविण्याच्या अनुषंगाने योजना तयारी करावी अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
याशिवाय सध्या राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील ‘यशदा’मधील केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन २ हजार रुपयांवरुन ४ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची सोय उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करावी, अशी मागणी अल्पसंख्याक आयोगाकडून करण्यात आली होती. याशिवाय या प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री मलिक यांनी दिली.