मुंबई नगरी टीम
मुंबई :राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील सुमारे १ हजार ५७० ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या २९ मार्च होणार होत्या मात्र राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाला केली आहे.या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबविणे यास सर्वोच्च प्राधान्य असून,राज्यशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे अद्याप तरी राज्यात परिस्थिती नियंत्रणात आहे.मात्र,गर्दी थांबविण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करावेच लागतील.यादृष्टीने सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांवर नियमित पूजा-अर्चा सुरु ठेवून भाविकांची गर्दी मात्र थांबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
साथरोग प्रतिबंध कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असून रोगाचे हे संकट टळल्यानंतर धार्मिक सण,उत्सव पूर्ववत साजरे करता येतील. याक्षणी जनतेचे आरोग्य हे एकमेव प्राधान्य आहे. कोणत्याही पक्ष संघटनांचे राजकीय कार्यक्रम, समारंभ, मेळावे रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे होऊच नयेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.एखादी व्यक्ती कोरोनाग्रस्त असली तरी ती काही गुन्हेगार नाही. तिला योग्य औषधोपचार आणि मानसिक आधारही द्या.राज्यात लागू असलेला साथरोग प्रतिबंध कायदा जनतेच्या हितासाठी असून त्यांच्यात जागृती आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहिमा हाती घ्याव्यात. नागरिकांमध्ये भीती आहे. जे रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले त्यांच्यासाठी मानसिक आधार देण्याची आवश्यकता असून क्वॉरंटाईन केलेल्या ठिकाणी त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. राज्यात जे रुग्ण दाखल आहे त्यातील उपचाराला प्रतिसादही देत आहेत,असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.नियम सर्वांना सारखे असून धार्मिक सण-उत्सव, समारंभांसोबतच राजकीय कार्यक्रमांनाही परवानगी देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. ज्या नागरिकांना होम क्वॉरंटाईन सांगितले आहे त्यांनी स्वत:हूनच घरी राहून स्वत:बरोबरच इतरांचीही काळजी घ्यावी. ग्रामीण भागातील शाळा बंद करतानाच सार्वजनिक स्वच्छतागृह या ठिकाणी सॅनिटायजर, साबण आणि पाणी उपलब्ध राहील यांची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. परदेशातील टुर्सना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य शासन कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत आहे. नागरिकांनी सतर्क रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरु नये याकरिता राज्यातील सर्व धार्मिक उत्सव रद्द करावेत. सर्व धर्मिय प्रार्थनास्थळांमध्ये दैनंदिन पूजाअर्चा व धार्मिक विधी शिवाय भाविकांसाठी तेथे प्रवेशास काही दिवस प्रतिबंध करावा. व्यापक जनहित लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करावा. राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व शाळा बंद कराव्यात. ग्रामपंचायत व नगरपालिकेच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी तातडीच्या निधीचा पहिला हप्ता म्हणून ४५ कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांना देण्यात येणार असून ज्या प्रवाशांना घरी राहून क्वॉरंटाईन करण्याच्या सूचना दिल्या आहे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. ही सर्व कार्यवाही करताना त्याला मानवी चेहरा असावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज येथे केले.
राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणुक आयोगाला करण्यात येणार आहे.ग्रामीण भागातीलही शाळा बंद ठेवणार. येणार असून,कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी तातडीच्या निधीसाठी कोकण आणि पुणे विभागीय आयुक्तांना प्रत्येकी १५ आणि १० कोटी तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांना प्रत्येक ५ कोटी रुपये असे ४५ कोटींचा पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे.ज्यांना १०० टक्के घरी क्वॉरंटाईनच्या सूचना आहे त्यांच्या डाव्या हातावर शिक्का मारावा जेणेकरुन समाजात या व्यक्ती वावरताना आढळल्यास त्याची ओळख पटेल असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.केंद्र शासनाने ज्या सात देशांचा प्रवास करुन आलेल्यांना सक्तीचे क्वॉरंटाईन करण्याच्या सूचना केल्या आहे त्यामध्ये राज्य शासनाकडून दुबई, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचाही समावेश करण्यात आला.आवश्यकता भासल्यास व्हेंटिलेटर आणि अन्य उपकरणे स्थानिक बाजारातून खर्च करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत.तसेच खबरदारी म्हणून उद्यापासून मंत्रालयात अभ्यांगतांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नागरिकांनी शासकीय कार्यालयात गर्दी न करता ई-मेलच्या माध्यमातून तक्रारी, अर्ज पाठवावेत. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने सात दिवसात कार्यवाही करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
