मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून,त्यांना या महिन्यात निम्मा पगार मिळणार आहे.क वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के पगार देण्यात येणार आहे. मात्र ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.या बरोबरच राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,आमदार तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना या महिन्यात केवळ ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.
राज्यावर असणारे कोरोनाचे संकट आणि यामुळे ओढवलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन या महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या या मार्च महिन्याच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली आहे. आज घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनुसार त्यांना या महिन्याचा निम्मा पगार मिळणार आहे.क वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के पगार देण्यात येणार आहे. मात्र ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.या बरोबरच राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,आमदार तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना या महिन्यात केवळ ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे अशी माहिती राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री पवार यांनी दिली.
कोरोनाच संकट आणि टाळाबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.आमदारांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
