मुंबई नगरी टीम
मुंबई:देशातील आणि राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात येत्या ३ मेपर्यंत टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे आदी महानगरांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूंनी आपला विळखा घट्ट केला असला तरी राज्यातील काही भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही.अशा जवळपास १० जिल्ह्याच्या जिल्हा सीमा सील करून उद्योग धंदे सुरू करता येईल का,यावर आज झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील , महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक आज पार पडली.टाळेबंदीचा कालावधी येत्या ३ मे पर्यंत वाढविण्यात आल्याने उद्योग व्यवसायांवर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.त्यामुळे राज्यातील जवळपास १० जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा सीमा सील करून उद्योग धंदे सुरू करता येईल का यावर या बैठकीत चर्चा झाली. राज्याची अर्थव्यवस्था ठप्प आहे.उद्योग-व्यवसाय बंद आहेत. विक्री नाही, ग्राहक नाही, उत्पन्नही नाही.मध्यंतरीच्या काळात शेतीची कामेही प्रभावीत झाली आहेत.अनेकांच्या उदरनिर्वाहाची साधने बंद झालेली आहेत.त्यामुळे जे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात उद्योग-व्यवसायांना परवानगी देता येईल का,या अनुषंगाने चर्चा या बैठकीत चर्चा झाली.
ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या उद्योग व व्यवसायांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ३० टक्के कर्मचारी बोलावून काम करणे शक्य आहे का,यावरही विचारविनिमय झाला. सिनेमा किंवा लग्न-सोहळ्यांसारखे कार्यक्रम बंद ठेवण्याची सूचना यावेळी मांडण्यात आली.ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या लोकांना सर्व वैद्यकीय खबरदारी बाळगून आपआपल्या घरी जाण्याची परवानगी देता येईल का,यावरही चर्चा झाली.यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमेवर यंत्रणा उभारून त्यांची तपासणी करता येईल, अशा सूचना करण्यात आल्या.पीपीई किट्स व अन्य साधनांचा जिल्ह्यांना अधिक प्रमाणात पुरवठा करण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली.अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने उत्तम काम केले आहे. सर्व प्रकारच्या राशन कार्डसाठी अन्नधान्य उपलब्ध आहे. ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही, अशा वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याबाबत चर्चा झाली.शेतीची कामे तसेच सार्वजनिक बांधकाम किंवा जलसंपदा विभागाची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू करावीत,अशीही सूचना मांडली गेली.पावसाळा येत असल्याने रस्त्यांच्या दुरूस्तीची कामे करावयाची आहेत.जी कामे यंत्राच्या मदतीने केली जातात, अशा कामांचा यामध्ये समावेश असू शकेल, अशीही चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्ववत व्हावी, या दिशेने पाऊले टाकण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
