मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आशा स्वयंसेविकांच्या आणि गट प्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात २ हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ३ हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्याने राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात २ हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ३ हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्या शिवाय राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याने समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठक पुढील निर्णय घेण्यात आले
१ ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय,व्यापार,आजिविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, १९७५ यामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यावरील कर(सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.
२ ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.
३ ) रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना होणार लाभ.
४ ) हंगाम २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतक-यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता.
५ ) माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण – २०१५ ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत देण्यात आली मुदतवाढ.
६ ) कोविड-१९ च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी.
७ ) राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी.समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार.
८ ) नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता.
९ ) आशा स्वयंसेविकांच्या आणि गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ.राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना मोठा दिलासा.
१० ) एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार
११ ) गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना
१२ ) कोस्टल गुजरात बरोबर वीज खरेदी करार मान्यता
