मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.त्यावरून विरोधकांनी सुरू केलेल्या राजकारणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांकडे सर्व देशासाठी परीक्षांचे एकच सूत्र असावे, अशी मागणी केली होती. आता विद्यापीठ अनुदान आयोग अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत चाचपणी करत असून, नवे शैक्षणिक वर्ष ऑगस्टऐवजी ऑक्टोबपर्यंत पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव आयोगासमोर आहे.
राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला होता.त्यांनतर राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशी डावलून राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक घेण्याच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. सर्व देशासाठी परीक्षांचे एकच सूत्र असावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत केली होती.मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोग अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत चाचपणी करत असून,नवे शैक्षणिक वर्ष ऑगस्टऐवजी ऑक्टोबपर्यंत पुढे ढकलण्याचाही प्रस्ताव आयोगासमोर आहे. हा लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा आणि नव्या शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली आहे.या समितीने अंतिम वर्ष वगळता इतर वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची सूचना केली होती. तर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याची सूचना विद्यापीठांना दिली होती.मात्र, सध्याचा परिस्थितीत जुलैमध्ये परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे सांगून पुढील सूचनांची विचारणा आयोगाकडे केली. या पार्श्वभूमीवर आता आयोग यापूर्वी जाहीर केलेल्या आराखडय़ामध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.आयोगाने नेमलेल्या समितीने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करून आधीच्या वर्षांतील कामगिरी आणि अंतर्गत गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची शिफारस केल्याचे समजते. ज्या विद्यार्थ्यांना सरासरी मूल्यांकनानुसार देण्यात आलेले गुण मान्य नसतील त्यांच्यासाठी परिस्थिती निवळल्यावर परीक्षा घेण्यात यावी, असेही या समितीने सांगितले असल्याचे समजते.देशभरात एकच सूत्र लागू करण्याबरोबरच नवे शैक्षणिक वर्षही उशिरा सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आयोगासमोर आहे.त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
