मुंबई नगरी टीम
कुडाळ : निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सिंधुदुर्गसाठी २५ कोटी जाहीर केले. मात्र यातील केवळ ३७ लाख रुपये याठिकाणी खर्च झाल्याचे निदर्शनात आले आहे.अशाप्रकारे राज्य सरकारने सिंधुदुर्गसाठी जाहीर केलेले २५ कोटी पोहोचलेच नाही असा गौप्यस्फोट विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केला. शेतकऱ्यांना बी बियाणे आणि खतं शेतकऱ्यां बांधवर उपलब्ध होणार असल्याचं सांगण्यात आलं परंतु यांच्या वितरणात संपूर्ण गोंधळ आहे. तरी हा गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना आतापर्यंत किती खतं, बी- बियाणे पोहोच केली याची माहिती जाहीर करावी अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
कोवीडमुळे कोकणातील अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. कोवीडचे रुग्ण वाढत असताना येथे काय व्यवस्था आहे याची माहिती आजच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्या दारम्यान घेण्यात आली.येथे अपुरे मनुष्यबळ आहे असे लक्षात आले. ४० ते ४५ आरोग्य सेवक सेविका पाहिजे असताना केवळ दहा ते बारा उपलब्ध आहेत.प्रत्येक विभागात शंभर ते दीडशे लोकांची तफावत आहे.डॉक्टर आणि इन्टेन्सिविस्ट देखील उपलब्ध नाहीत. तरी आवश्यक मनुष्यबळ मिळणेबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठवावा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री आणि शासनातील संबंधित यंत्रणेशी बोलून सिंधुदुर्गला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊ असा विश्वास दरेकर यांनी व्यक्त केला.दरेकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोरोनावरील नियंत्रण त्याचबरोबर निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.या दौऱ्यादरम्यान दरेकर यांनी कणकवली भाजप कार्यालयालास भेट देऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली.यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणाबाबत व निसर्ग चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानीचा आढावा तसेच कोविड संदर्भात कार्यन्वित असलेल्या उपायोजना आणि आरोग्य यंत्रणा बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.त्यानंतर दरेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पत्रकारांशी संवाद साधताना दरेकर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत बियाणे पोचणार अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.परंतु कुठल्याही गावात शासकीय यंत्रणा किंवा ग्रामीण यंत्रणा अद्याप पोहचली नाही.शेतकऱ्यांच्या बांधावर बी-बियाणं दिले गेले नाही.अशाप्रकारे ही देखील सरकारची फसवी घोषणा ठरली असल्याची जोरदार टीका दरेकर यांनी केली.यंत्रणाच वाटप करणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन बियाणे वाटप करू अशी घोषणा करायला नको हवी होती असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कोकणातील शेतकरी फार कर्ज घेत नाहीत. बीडमध्ये दोन-तीन हजार कोटी कर्ज घेतले जात असेल तर कोकणात केवळ पाच ते दहा कोटींच्या वर कर्ज माफी नसते.म्हणून नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना शासन ५० हजार रुपये देणार असे जाहीर करण्यात आले. परंतु यातला पण एक रुपयाही अद्याप मिळाला नसल्याची टीका दरेकर यांनी केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता पैसे आले नसल्याचे सांगितले. अशाप्रकारे आणखी एक खोटी घोषणा महाविकासआघाडी सरकारने केली अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
कोकणात एकही कोरोना टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध नसल्याने तसेच वाढते कोरोना रुग्ण प्रमाणामुळे कोकणवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.कोकणात कोरोना तपासणी वेळेत व्हावी यासाठी आवश्यक लॅब निर्माण करण्यात यावी अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने ममागील कोकण दौऱ्या दरम्यान केली होती.आमच्या प्रयत्नांमुळे आणि राजकीय भूमिकेतून येथे एक सकब सेंटर उभारणायत आले आहे.परंतु सिंधुदुर्ग येथे भाजपच्या माध्यमातून १ कोटींचा निधी पाच आमदार प्रशासनास देतील अशी ग्वाही मागील कोकण दौऱ्यादारम्यान कोकणचे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती.त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे,याच अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळ कॉलेज व लाईफ टाईम हॉस्पिटल येथे आणखी एक कोविड-१९ तपासणी लॅब उभारण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०२०- २१ अंतर्गत निधी उपलब्ध झाला आहे.हा निधी शासनस्तरावर मान्य करण्यात आला आहे.यांतर्गत मी स्वतः,आमदार प्रसाद लाड,आमदार निरंजन डावखरे,आमदार भाई गिरकर,आमदार रमेश पाटील हे प्रत्येकी २० लाख अशाप्रकारे एकूण १ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देणार आहेत.या निधीमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरच कोरोना टेस्टिंग लॅब उभारण्यात येणार आहे. तरी याबाबत जिल्हाधिकारी आणि संबंधितांना प्रस्ताव सादर करून संबंधित प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले.आठवड्याभरात स्वब सेंटरचे काम पूर्ण झाले तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करुन सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नारायण राणे यांच्या महाविद्यालयात आणखी एक स्वब सेंटर उपलब्ध करणार अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.
खासगी कर्जाच्या बाबतीत प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले, खाजगी कर्जाच्या बाबतीत पहिली कर्ज फेडले गेली नाही तर दुसरी कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे यासाठी १३ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत ते वितरित व्हावे.हे पैसे वितरित झाले नाही तर नवीन कर्ज दिले जाणार नाही त्यामुळे हे कर्ज तात्काळ वितरित करण्यात यावी अशी भूमिका मांडली. इथले किराणामाल, टपरी, हॉटेल व्यवसायिक, उद्योजग यांचे कोविडमुळे धंद्याचं काय नुकसान झाले त्यांना उभा करण्यासाठी काय करावे लागेल असे किती उद्योजक आहेत याची माहिती काढायला सांगितली होती. परंतु याबाबत माहिती अप्राप्त आहे. तरी या बाबत योग्य माहिती मिळवून द्यावी असे निर्देश देण्यात आले. शासन कर्ज सवलत देत असताना जर डाटा उपलब्ध नसेल तर केवळ निर्णय होईल पण त्या घटकांसाठी ज्या सवलती पोचल्या पाहिजे त्या पोहचणार नाही.या विषयात प्रशासन अद्याप गंभीर नाही. तरी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी किती व्यवसाय आहेत, या व्यवसायात किती लोक अवलंबून आहेत, यासाठी काय करावे लागेल यासाठी जिल्हा म्हणून सरकारला काय मागणी करता येईल,कशाप्रकारे मागणी करता येईल अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
