मुंबई नगरी टीम
मुंबई : प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यासोबतच राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे,गोपनीय अहवालात नोंद घेणे आणि एका वर्षाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखणे आदी कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व कार्यालय व विभागप्रमुखांना गेल्याच आठवड्यात एका परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या असतानाही आज राज्य सरकारकडून राज्यातील हॉटेल्स आणि लॉजेस सुरू करण्यासंदर्भात जारी करण्यात आलेले आदेश चक्क इंग्रजीमध्ये असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासकीय कार्यालयांतून व प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे शंभर टक्के मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्याने तसेच मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत काढण्यात येत असल्याने ३० जून रोजी एका परिपत्रकान्वये प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर शंभर टक्के करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय, संकेतस्थळे, पत्रव्यवहार पत्रावरील आद्याक्षरे इंग्रजीमध्ये दिसून येत असल्याने मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत कटाक्षाने लक्ष देऊन आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुख यांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या होत्या.मराठी भाषेचा वापर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. असेही या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले होते.प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यासोबतच राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे,गोपनीय अहवालात नोंद घेणे आणि एका वर्षाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखणे आदी कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.या परिपत्रकाला आठ दिवसांचा कालावधी झाला असतानाच या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील हॉटेल्स आणि लॉजेसना 33 टक्के क्षमतेसह सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.यासंदर्भातील आदेश आज निर्गमित करण्यात आले आहेत.मात्र हे आदेश चक्क इंग्रजी भाषेत जारी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सरकारच्या वतीने अनेकदा मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत आदेश जारी केले जात असले तरी या आदेशाचे पालन अधिकारीस्तरावर होताना दिसत नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे गेल्याच आठवड्यात सरकारने जारी केलेल्या निर्णयानुसार संबंधितावर नियमानुसार कारवाई करणार का असा सवाल सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे.
