मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाविद्यालय आणि विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाराष्ट्रातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचे कालच जाहीर केले आहे. मात्र अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आज स्पष्ट केले आहे.त्यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाराष्ट्रातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचे कालच जाहीर केले आहे.त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्राला पत्र पाठवून राज्य सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा,सचिव उच्च शिक्षण भारत सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डी.पी,सिंग यांना पाठलेल्या पत्रात मंत्री सामंत यांनी म्हटले आहे की,कोरोना रूग्ण संख्येत आज भारत तिस-या स्थानी असून,महाराष्ट्रात हे सर्वाधिक बाधित राज्य आहे.सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अंतिम वर्षाच्या सत्राच्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेणे अतिशय जिकीरीचे होणार आहे.तसेच त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पूरक कर्मचारी तसेच इतर यंत्रणांचे स्वास्थ धोक्यात येऊ शकेल. सध्या विविध शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे आणि इतर सुविधा या विलगीकरणासाठी तसेच कोरोना संबंधित इतर कारणांकरिता प्रशासनाद्वारे अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी परतले असल्याने, परीक्षा घेतल्यास विद्याथ्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था या चितेच्या बाबी आहेत. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊन त्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही इतर राज्यांमध्ये तसेच देशांमध्ये परिक्षा घेतल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सदर विषाणूची लागण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत असेही सामंत यांनी या पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
१७ मे रोजी सदर महामारीच्या परिस्थितीमुळे अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विनंती केली होती.पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडीसा, तामिळनाडू. पश्चिम बंगाल व पुददूचेरी या राज्यांनी सुध्दा अंतिम वर्षाच्या परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आय.आय.टी. मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रूरकी यांनी सुध्दा समान निर्णय घेतले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा मिश्र पध्दतीने परिक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे शेक्षणिक दर्जा,विश्वासार्हता, करिअर मधील संधी, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अबाधित राखून त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे स्वास्थ्य आणि सुरक्षितता राखने तसेच त्यांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधीच्या सत्रातील शैक्षणिक कामगिरी तसेच अंतर्गत मुल्यमापन यांच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय घेणार आहे. सदर निर्णय हा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सर्व हितसंबंधित यांचेशी विचार-विनिमय करुन घेतला जात आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास,समाधान,सक्षमता,कामगिरी आणि विश्वासार्हता अबाधित राखण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांची इच्छा असेल त्यांना त्यांच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी परिक्षेला बसण्याची संधी देण्यात येणार आहे. परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सदर परीक्षा घेण्याचे नियोजित आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ६ जुले,रोजीच्या सूचना या आयोगाच्या या पूर्वीच्या सुचनांप्रमाणेच बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरुपाच्या आहेत,असे सामंत यांनी पत्रात नमुद केले आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हा घटक शैक्षणिक परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू असल्याने, त्याचे शारिरीक, मानसिक स्वास्थ, भवितव्य आणि हिताचा विचार करुन अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सूत्राच्या अधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत आपण एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराल अशी अपेक्षा सामंत यांनी व्यक्त केली आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होऊ नयेत या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असून,आपण विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळतोय, याचे भान सगळ्यांना असले पाहिजे.राजकारण करायला निवडणुका आहेत असे सांगतानाच विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही.सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय धक्कादायक असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुतांश विद्यालयांचे रुपांतर क्वारंटाईन सेंटरमध्ये करण्यात आले आहे.अशा परिस्थितीत परीक्षा कशा घ्यायच्या, असा सवालही सामंत यांनी मुंबई नगरीशी बोलताना केला.
