मुंबई नगरी टीम
मुंबई : येत्या ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोध्येत राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. देशात दिवसेंदिवस कोरोनाचा कहर वाढत असताना दुसरीकडे राम मंदिराच्या होणा-या या भूमिपूजन कार्यक्रमावरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले असतानाच त्यानंतर आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सध्या देशात कोरोनाची असणारी परिस्थिती पाहता रामाचं दर्शन घेण्यासाठी आपण जगलो पाहिजे, आपण जगलो तरच दर्शन घ्यायला जाऊ, माणूस जगला पाहिजे असा टोला लगावतानाच कोरोनाच्या प्रश्न हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यामुळे त्यांनी राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे असल्याची घणाघाती टीका महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार असतील तर हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दूध उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नी भाजपने केलेल्या आंदोलनावर थोरात यांनी टीका केली. भाजपला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावावर आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही.भाजपने आता स्वत:च्या विरोधात आंदोलन करून पापक्षालन करावे अशी टीका थोरात यांनी केली आहे.गेल्या पाच वर्षात केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने दूध उत्पादक शेतक-यांना वा-यावर सोडले होते. दूध दराच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणा-या शेतक-यांनी फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांना दिलेला प्रसाद महाराष्ट्र अजून विसरला नाही. कोरोनाचे गंभीर संकट असताना शहरांमध्ये दुधाची मागणी पूर्णपणे मंदावली आहे आणि दूध उत्पादक शेतक-यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. अशावेळी राज्य सरकारने शेतक-यांचे दूध स्वत: खरेदी करून ते भुकटीच्या रूपात साठवण्याचा निर्णय घेऊन अंमलात आणला आहे. राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात दूध भुकटी उपलब्ध असताना मोदी सरकारने १० हजार मेट्रिक टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला, जो शेतक-यांच्या मूळावर उठणारा आहे. दूधाचे भाव यामुळे ८ ते ९ रू. प्रति लिटर पडतील. एके ठिकाणी दूध पावडर आयात करायची आणि दुसरीकडे दूध पावडरसाठी अनुदान मागायचे हा दुटप्पीपणा भाजपाच करू शकते, असे थोरात म्हणाले.
मोदी सरकारने या संकटकाळात केलेल्या इंधन दरवाढीचा मोठा फटका शेतक-यांना आणि दूध संघांना बसला आहे. त्यातच गेल्या पाच वर्षात नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने शेतक-यांची फसवणूकच केली आहे. दूधाला प्रति लिटर ५ रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय शेतक-यांच्या प्रचंड संघर्षामुळे इच्छा नसताना त्यांना घ्यावा लागला. पण काही महिने ५ रु. नंतर ३ रु. अनुदान देऊन योजनाही गुंडाळून टाकली. त्यामुळे आज १० रूपये अनुदान मागण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही. फडणवीस सरकारने पाच वर्षाच्या सत्ताकाळात शेतक-यांची फसवणूक करणा-या अनेक कोरड्या घोषणा केल्या व थापा मारल्या. दूध दराच्या अध्यादेशाचे पुढे काय झाले? गेल्या पाच वर्षात कमी दरात दूध विकत घेणा-या एका तरी व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कमी दराने दूध खरेदी केली म्हणून कारवाई केली का? याची उत्तरे देण्याची मागणी करून दुग्ध विकास विभागाने गेल्या पाच वर्षातील भाजप सरकारच्या दूध दराबातच्या फसव्या घोषणा आणि भाषणांची एक पुस्तिका प्रकाशित करावी जेणेकरून भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल असे थोरात म्हणाले.
