मुंबई नगरी टीम
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका हा स्थलांतरित मजुरांना बसलेला पाहायला मिळला होता.यादरम्यान अनेक मजूर पायीच आपल्या गावी निघाले होते.अनेकांचा जीव रस्त्यात गेला होता.परंतु मृत्युमुखी पडलेल्या मजुरांची कोणतीही आकडेवारी नसल्याचे उत्तर केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने लोकसभेत दिले.यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर केंद्र सरकारची ही असंवेदनशीलता भयावह असल्याचेही त्या म्हणाल्या. शिवाय त्यांनी केंद्राच्या लॉकडाउन नियोजन पद्धतीवरही टीका केली आहे. या संदर्भातील ट्वीट सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
यावर अधिक बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या,”केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांची नोंद आपल्याकडे नाही.त्यामुळे त्यांना मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कळविले आहे. ही अतिशय संतापजनक बाब असून ही असंवेदनशीलता कोणत्याही व्यक्तीला चीड आणणारी आहे. सुरुवातीला कोरोनाचे गांभीर्य न ओळखून नंतर मात्र कसलेही नियोजन न करता अतिशय घाईघाईने केंद्र सरकारने लॉकडाउन केले. अनेक गरीब मजुरांना उपाशीपोटी, हजारो किलोमीटर रस्त्याने पायी चालत जायला भाग पाडले. अनेकांनी रस्त्यावरच प्राण सोडले.
गोरगरिबांचे हे हाल केंद्र सरकारच्या लक्षात आले नाहीत का?, रेल्वे रुळावर हातात भाकरी घेऊन झोपेतच कटलेल्या मजुरांचे मृतदेह केंद्र सरकाराला दिसले नाहीत का? वडिलांच्या खांद्यावर भुकेने व्याकुळ होऊन मरण पावलेल्या लेकरांचा टाहो ऐकायला आला नाही का?”, असे सवाल सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केले असून केंद्राची ही असंवेदनशीलता भयावह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दिल्लीत सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. यावेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जात असताना स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा देखील उपस्थित करण्यात आला. लॉकडाउन दरम्यान अनेक मजुरांनी आपल्या घरची वाट धरली. त्यात अनेक मजुरांनी वाटेत आपला जीव देखील गमावला. मात्र त्यांच्या कुटुंबियांना कोणती नुकसान भरपाई देण्यात आली,असा सवाल विरोधकांकडून सरकारला विचारण्यात आला होता. त्यावर मृत मजुरांची आकडेवारी नसल्याने भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे असंवेदनशील उत्तर केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिले आहे.
