मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस,राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी विधानपरिषदेत रिक्त असलेल्या १२ जागांसाठी प्रत्येकी चार नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. या १२ जणांची यादी ६ नोव्हेंबरला राजभवनावर वरिष्ठ नेत्यांनी राज्यपालांना दिली आहे.ही यादी देताना महाविकास आघाडीने नवी खेळी खेळत यावर १५ दिवसात निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
विधान परिषदेत रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडीच्या तीन वरिष्ठ मंत्र्यांनी १२ जणांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ६ नोव्हेंबरला सोपविली आहे. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील सध्याचे संबंध पाहता ही यादी सोपविताना महाविकास आघाडीने राजकीय खेळी केली असून,या यादीवर १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. येत्या १५ दिवसांत यावर काहीच निर्णय न झाल्यास महाविकास आघाडी राज्यपालांकडे याबाबत विचारण्याची करू शकते. त्यामुळे येत्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपालांनी कोणताही निर्णय न घेतल्यास येत्या काही दिवसात राज्यपाल विरूद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
कला,साहित्य,विज्ञान,समाजसेवा आणि सहकार यापैकी एका क्षेत्रात योगदान असलेल्या व्यक्‍तींची राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर नियुक्‍ती करण्यात येते.राज्यात उदभवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.या जागांवर नियुक्त्या करण्यासाठी महाआघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ नावांची शिफारश केली आहे.राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत येत्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी १२ नावांवर शिक्कामोर्तब अशी आघाडीला खात्री सरकारला आहे.काँग्रेसकडून सचिन सावंत व रजनी पाटील (सहकार आणि समाजसेवा), मुजफ्फर हुसैन (समाजसेवा),अनिरुद्ध वनकर (कला),राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी (सहकार आणि समाजसेवा),यशपाल भिंगे (साहित्य),आनंद शिंदे (कला) तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर व नितीन बानुगडे पाटील (कला),विजय करंजकर (समाजसेवा) आणि सहकार क्षेत्रातून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आल्याचे असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील संबंध सध्या ताणलेले असल्याने या १२ जणांच्या यादीबाबत राज्यपाल कधी निर्णय घेणार याची प्रतिक्षा करावी लागू नये म्हणून महाविकास आघाडीने या यादी सोबतच यावर येत्या १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा अशी विनंती राज्यपालांना करून महाविकास आघाडीने एक राजकीय खेळी खेळल्याचे बोलले जाते. विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांना असतो.महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे १२ नावांची शिफारस केली असून,या शिफारसीचा राज्यपालांनी आदर केला पाहिजे, असेही एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर घोषणा करावी या प्रक्रियेस उशीर झाला तर यामध्ये राजकारण होत असल्याचा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो असेही या वरिष्ठ नेत्यांने म्हटले आहे.राज्यपालांनी राज्यघटनेचा आदर केला पाहिजे अशी अपेक्षाही माजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
