मुंबई नगरी टीम
मुंबई : बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा ७ जिल्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
थोरात म्हणाले की, ७ जिल्हयातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन ७ जिल्हयातील २०१९ तलाठी पदभरतीतील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा ७ जिल्यातील सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या निर्णयाबाबत कळविण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यापूर्वी राज्यातील २६ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे, अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, हे जिल्हे, नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे, नाशिक विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे, पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र सदरची भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनेच सुरु करण्यात आली असल्याने उर्वरित ८ जिल्हयातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात वेगळी भूमिका घेणे उचित होणार नाही. त्यामुळेच ८ जिल्हयातील निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्याच अनुषंगाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले होते. तथापि,मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी आदेश पारीत करुन शैक्षणिक मागासवर्गीय संवर्गाच्या आरक्षणास स्थगिती दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा पेसाक्षेत्राखाली असल्याने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी १६ नोव्हेंबर २०२० रोजी नियुक्ती आदेश पारीत करण्यात आले असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.
