मुंबई नगरी टीम
पुणे : औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नामांतराचा विषय अधिकच जोर धरताना दिसत आहे. नामांतराला महाविकास आघाडीतील शिवसेनेने समर्थन तर काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली आहे.याचा फायदा राज्यातील भाजप घेताना दिसत आहे.तर औरंगाबाद महापालिकेची सत्ता आल्यास पहिल्याच दिवशी संभाजीनगर नामांतर करू, असे आश्वासन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.तसेच नामांतर हा राजकारणाचा विषय नसून तो श्रद्धेचा विषय आहे.या विषयावर शिवसेनेने काँग्रेसचे मन परिवर्तन करावे.किंवा विषय मार्गी लावण्यासाठी सत्ता पणाला लावायची की नाही हे शिवसेनेला ठरवायचे आहे, असा सल्लाही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना विविध विषयांवर भाष्य केले. नामांतराच्या मुद्द्यावरून विचारले असता ते म्हणाले की, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान मिळाले. त्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव मागे का घेतला?, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. प्रस्ताव मागे घेतल्याने याची सगळी प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. महापालिकेत नंतर राज्य सरकारला करावे लागले. पुढे ते केंद्राकडे पाठवावे लागेल, असे सांगतानाच आम्हाला महापालिकेत सत्ता द्या. पहिल्याच बैठकीत संभाजीनगरचा ठराव मंजूर करू, असे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.काँग्रेसने नामांतराला विरोध केला आहे. त्यामुळे हा जिव्हाळ्याचा विषय मार्गी लावण्यासाठी सत्ता पणाला लावायची की नाही, हे शिवसेनेने ठरवायचे आहे. किंवा शिवसेनेने काँग्रेसची मन परिवर्तन करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. हा राजकीय विषय नसून आमच्या अस्मितेचा विषय आहे. देशावर राज्य करून , जुलूम करणाऱ्यांची नावे का मिरवायची? औरंगजेबाचे नाव मिरवण्याची ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी मिरवावे,अशा शब्दांत चंद्रकांत पाटलांनी नामांतराला विरोध करणाऱ्यांना सुनावले.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप मनसेसोबत युती करण्याची चर्चा रंगली आहे. यावरही चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य करत भूमिका स्पष्ट केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा आम्हाला आदर आहे. मनसे जोवर परप्रांतियांबद्दल आपली भूमिका बदलत नाही, तोवर त्यांच्याशी चर्चा नाही, असे पाटील म्हणाले. परप्रांतियांबद्दल भूमिका बदलणे म्हणजे स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देऊ नका, असे म्हटलेले नाही. स्थानिक लोकांना ८० टक्के नोकऱ्या द्या, तसा कायदाच आहे. परंतु परप्रांतियांशी संघर्ष योग्य नाही. त्यांची ही भूमिका बदलत नाही तोवर आमची आणि मनसेची युती शक्य नाही. तसेच यासंदर्भाततील विषय अद्याप चर्चेत आलेला नाही, असे आपण वारंवार स्पष्ट केल्याचे देखील पाटील म्हणाले
