मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेऊन राज्याचे केंद्राकडे प्रलंबित असणारे विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे.या भेटीत मराठा आरक्षण आरक्षणासह,इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण,मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण आदी प्रश्न पंतप्रधानांसमोर मांडण्यात आले.मात्र या भेटीनंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks जी आणि मंत्री @AshokChavanINC जी उपस्थित होते. pic.twitter.com/mb6jGeiMuC
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सदन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या भेटीदरम्यान काय चर्चा झाली याची माहिती दिली.मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की,राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधान मोदी यांची आज भेट घेतली.या दरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली.मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण,मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय,जीएसटीचा परतावा,चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी,मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष यावर पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले.केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो.या भेटी दरम्यान कुठेही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. या भेटीवर मी आणि माझे सहकारी समाधान आहोत.या प्रश्नांवर पंतप्रधान माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चितपणे करतील अशी आशा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली.पंतप्रधान मोदी यांच्याशी तुमची वैयक्तिक भेट झाली का ? असा प्रश्न या पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला असता मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले,मी ही गोष्ट कधी लपवलेली नाही आणि लपवण्याची गरज नाही. आज आम्ही राजकीयदृष्ट्या एकत्र नाही, पण याचा अर्थ नाते तुटले असा नाही.त्यामुळे भेटलो तर त्यात काही चुकीचे नाही. मी काही नवाज शरीफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो. माझ्या सहकाऱ्यांना आत्ताही, आणि पुन्हा जाऊन भेटायचे आहे असे सांगितले तर त्यात चुकीचे काय ? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
CM Uddhav Balasaheb Thackeray’s press conference (Delhi) – LIVE https://t.co/hQi55n6mwS
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
या भेटीत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदी यांना निवेदन देवून विविध विषयांवर चर्चा केली त्यात प्रामुख्याने मराठा आरक्षण,इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण,मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण,कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेडची जागा,राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई या महत्वाच्या विषयांचा समावेश होता.केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करावी जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.यासंदर्भात राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका करणार आहे असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण गेली २०-२५ वर्षे राज्यात लागू आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगितले.मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी,अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली आणि तसा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झाला पाहिजे असेही यावेळी निदर्शनास आणून दिले.तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी यावेळी पंतप्रधानांना करण्यात आल्याचे चव्हाण म्हणाले.तर राज्याला २४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई मिळणे बाकी आहे याकडे लक्ष वेधतानाच,वादळाचा तडाका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदीना यावेळी सांगण्यात आले. १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १ हजार ४४ कोटींचा निधी तात्काळ मिळावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितले.
