मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती.मात्र माहिती अधिकारात ही यादी राजभवन कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती.यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलांवर झालेल्या सुनावनीत १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधानपरिषदेवर १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या यादीवर शिक्कामोर्तब करून मंजूरीसाठी राज्यपालंकडे पाठवली होती.संबंधित यादी पाठवूनही यावर काहीही कार्यवाही झाली नसल्याने सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. तर या यादी संदर्भात २२ एप्रिल रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाने पाठवलेली यादी मिळावी अशी मागणी माहिती अधिकारात केली होती.तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने पाठवलेल्या या यादीची सद्यस्थिती काय आहे अशी विचारणा केली होती.गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की,राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.त्यामुळे यादीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
गलगली यांनी यावर अपिल केले असता यावर आज राजभवन सचिवालयात सुनावणी झाली.यात ती यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले.आता यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळणार आहे.आज राज्यपालाच्या उप सचिव प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग ही यादी नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे,असा सवाल केला.राज्यपालांकडे यादी सहित संपूर्ण नस्ती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की तसेच सद्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी किंवा नाही ? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
