मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवली होती मात्र त्यावर ९ महिने होवूनही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने राज्य सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा वाद रंगला असतानाच या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्यपालांना याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही अशी टिप्पणी न्यायालयाने केल्याने पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
विधानपरिषदेत रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ नावांवर शिक्कामोर्तब करून ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठवली होती. मात्र ९ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही राज्यपालांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने नाशिकच्या रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान,उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांनी ही यादी मंजूर किंवा नाकारण्याचे कारण द्यावे, विधानपरिषदेच्या १२ जागांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा,अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत.त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
१२ सदस्यांची यादी मंजूर करणे राज्यपालांना बंधनकारक : नवाब मलिक
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे असे सूचित केले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील व १२ आमदार नियुक्त करतील अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज उच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवल्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता त्याला आता ९ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही मात्र राज्यसरकारच्या मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे अशी कायद्यात तरतूद आहे असेही मलिक म्हणाले.मात्र असे असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही असेही मलिक यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे हे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे परंतु त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संविधानिकपदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे.राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाही याचे भान राज्यपालांनी ठेवले पाहिजे असे स्पष्ट मतही मलिक यांनी व्यक्त केले आहे
विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असून आपण राज्यपालांवर दबाव आणू शकत नाही : दरेकर
राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत.न्यायालयाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नसून,राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य तोच निर्णय घेतील त्यामुळे विरोधकांनी टीका न करता राज्यपालांवर दबाव आणू नये, असे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद आज न्यायलयाने निकाली लावला असून या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत.त्यामुळे त्यांना न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाहीत,असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे त्यावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले की,न्यायालयानेही राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून उच्च न्यायालयानेही राज्यपालांचा अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यपालांवर कोणाचा दबाव आहे का या विषयाला आता मूठमाती मिळाली असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भात मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेली टिका व विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असून आपण राज्यपालांवर दबाव आणू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
