मुंबई नगरी टीम
मुंबई । पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या चर्चेवेळी भाजपच्या १२ आमदारांनी घातलेल्या गोंधळामुळे त्यांना एका वर्षासाठी निलंबित केले होते.या निलंबित आमदारांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.आता या निर्णयावरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी वक्तव्य केले आहे.
१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते
१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022
भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेत गोंधळ घातल्याने वर्षासाठी निलंबित केले होते.या निर्णया विरोधात भाजपच्या या निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.या निलंबित आमदारांच्या या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानेरद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक असून,सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही.सभागृह,मग ते संसद असो की राज्याची विधानसभा असो,नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते.सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही असे सांगून, महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का ? हे पाहावे लागेल.माझ्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
