मुंबई । राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून येथील आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसलेले खासदार आणि मराठा समाजाचे नेते संभाजीराजे छत्रपती यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले.राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी त्यांची भेट घेऊन मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.या विनंतीचा मान ठेवत त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी खासदार आणि मराठा समाजाचे नेते संभाजीराजे छत्रपती गेल्या तीन दिवसांपासून येथील आझाद मैदानात प्राणांतिक उपोषणाला बसलेले होते.आज मराठा समाजातील नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत सर्व प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करून त्यातील बहुतांश मागण्या कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानंतर राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी त्यांची भेट घेऊन मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.त्यानंतर मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने आमरण उपोषण मागे घेत असल्याचे संभाजीराजे छत्रपती यांनी जाहीर केले.
मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या त्यामध्ये सारथी संस्थेअंतर्गत मराठा समाजातील तरुणांना शिकवण्यात येणाऱ्या कोर्सेसमध्ये वाढ करून महिन्याभरात ते सुरू करणे, संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करणे, सारथी संस्थेतील सर्व रिक्त पदे १५ मार्चच्या आधी भरणे, संस्थेची ८ उपकेंद्र १५ मार्चच्या आत सुरु करणे तसेच या संस्थेसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संस्थेकडून देण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याज परताव्याबाबत आणि क्रेडिट गॅरंटी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे.मराठा समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या २३ वसतिगृहांपैकी जी वसतिगृहे बांधून तयार आहेत त्यांचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्घाटन करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्यात जीव गमावलेल्या सर्व वारसांना लवकरात लवकर सरकारी नोकरी देण्यात येईल तसेच गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील दर महिन्याला आढावा घेऊन निर्णय घेतील असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
याशिवाय मराठा समाजाच्या तरुणांची सप्टेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड झाली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे नियुक्ती मिळू शकली नाही, अशा सर्व उमेदवारांबाबत अधिसंख्य पदे तयार करून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे
● सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.
● सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.
● सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.
● सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.
● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. २० कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
● व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.
● परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.
● व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु.१५ लाख करण्यात येईल.
● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार. त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.
● जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार.
● कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल
● रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.
● मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
● मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.
● मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय
