मुंबई नगरी टीम
मुंबई । विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेली चार महिन्यापासून संपावर असणा-या एसटी कर्मचा-यांना मोठा धक्का बसला आहे.एसटी कर्मचा-यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही.कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य करू नये अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केली असून,हा अहवाल आज परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दोन्ही सभागृहात मांडला.येत्या १० मार्चपर्यंत एसटी कर्माचा-यांनी कामावर रूजू व्हावे अन्यथा कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी लागेल असा इशारा परब यांनी दिला आहे.
एसटी कर्मचा-यांचे सरकारी कर्मचारी म्हणून विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या चार महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संपावर असून,अनेक कर्मचा-यांना निलंबित तर काहींना बडतर्फ करण्यात आले आहे.हा वाद न्यायालायातही गेला आहे.एसटी महामंडळाच्या कर्मचा-यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्याकरिता राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.हा अहवाल आज परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ठेवला.या अहवालात एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.एसटी कर्मचा-यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही.कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य करू नये अशी शिफारस या समितीने केली आहे.येत्या १० मार्चपर्यंत एसटी कर्मचा-यांनी कामावर रुजू व्हावे अन्यथा कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री परब यांनी दिला आहे.
एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचा-यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही.संघटनांची विलीनीकरणाची मागणी मान्य करू नये अशी शिफारस या समितीने केली आहे.तसेच सर्व कर्मचा-यांना सरकारी कर्मचारी समजून व महामंडळाच्या प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुद्धा मान्य करू नये असेही या अहवालात म्हटले आहे.महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कर्मचा-यांना वेळेवर पगार देण्यासाठी पुढील चार वर्षे सरकारने आवश्यक तेवढा निधी महामंडळाला द्यावा असेही या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ करणे व सार्वजनिक-खासगी भागगिदारी तत्त्वावर महामंडळात कोणत्या योजना राबवता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी केपीएमजीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल महिनाअखेरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने महामंडळ स्तरावर अहवालातील शिफारशी लक्षात घेऊन योग्य त्या उपाययोजना करणार असल्याचे या अहवालात महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी अहवालात स्पष्ट केले आहे.
संप सुरू असल्यामुळे एसटी महामंडळाचे होणारे नुकसान म्हणजे शेवटी एसटी कर्मचार्‍यांचे नुकसान आहे. संप मागे घ्यावा, यासाठी सरकार हरप्रकारे चर्चा करत आहे. संपकरी कर्मचा-यांमध्ये विविध गट कार्यरत आहेत. त्यामुळे संप सुरूच आहे. कामावर येणा-या कर्मचा-यांना कामावर घेतले जाईल, नाही तर त्यांना नोकरीची गरज नाही,असे आम्ही समजू.त्यामुळे संपकरी कर्मचा-यांनी १० मार्चपर्यंत कामावर परत यावे, असे आवाहन परिवहनमंत्री परब यांनी केले.
