मुंबई नगरी टीम
मुंबई । विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून करण्याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत केली.तर याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून करण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करीत सभात्याग केला.
विरोधी पक्षाने विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज उत्तर दिले.राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असल्याचा विरोधकांचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावत आकडेवारीसहीत त्यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगितले.विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी विधानसभेत पेन ड्राईव्ह सादर करीत केलेल्या आरोपांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.तर या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून करण्याची घोषणा गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी विधानसभेत केली.तर या उत्तरानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला.या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकीलपत्राचा राजीनामा दिला आहे असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.१९९३ आणि २००८ च्या ब़ॉम्बस्फोटाचा उल्लेख विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवातीलाचा आपल्या भाषणात सांगितले.महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. मी सुद्धा गृहमंत्री म्हणून काम केलेले आहे.खऱ्या अर्थाने मला पोलिसांचा अभिमान आहे आणि देशात कायद्याने नियमाने काम करणारे पोलीस दल हे महाराष्ट्रात आहे, असे ही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. ही भावना तुम्ही मांडत असताना दुसऱ्या बाजूला मला दुःख वाटतं की, या पोलिस दलावर विश्वास न ठेवता प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणेकडे द्या, असा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
महिला अत्याचारांना रोखण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहानी शक्ती विधेयक मंजूर केले. आता तेराष्ट्रपतींकडे सहीसाठी गेले आहे. लवकरच त्यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी पोलिस स्थानकाच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. ब्रिटिश कालापासून काही इमारती आहेत. मागच्या वर्षभरात ८७ पोलिस स्थानकांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे बांधकाम गृहविभागाने हाती घेतले आहे. यावर्षामध्ये पोलिस स्थानकासोबतच निवासाचीही सोय करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे.राज्य राखीव दलामधील जे पोलिस अंमलदार आहेत, त्यांना एसआरपीमधून पोलिस दलात जाण्याची अट असते. पुर्वी ती अट १५ वर्षांची होती आता ती १२ वर्षांची केली आहे असेही पाटील यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांचे प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी स्थापन केली आहे. त्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.राज्यात अनेक प्रकारचे आंदोलने होतात, आरक्षण किंवा अन्य विषयावर आंदोलने होतात. कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या नियमाचा भंग झाला होता. यावेळी राजकीय आंदोलनाचे १८८ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली.
यानंतर बोलत असताना गृहमंत्री यांनी पेपरफुटी संदर्भात निवेदन दिले. राज्य सरकारने, पोलिस विभागाने पेपरफुटीच्या संदर्भात अतिशय कठोर अशी भूमिका घेतलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. यासंदर्बात एकूण पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. आरोग्य विभागाच्या गट ड विभागाच्या भरतीमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २० आरोपींना अटक केली. अजून १० जणांची अटक बाकी आहे.आरोग्य विभागाच्या क वर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये ११ आरोपींना अटक झाली असून ९ आरोपी बाकी आहेत. म्हाडा परिक्षेच्या बाबतीतही एक गुन्हा दाखल करुन ६ आरोपींना अटक केली असून १६ आरोपींना अटक करणे बाकी आहे. टीईटीच्या संदर्भात देखील गुन्हा दाखल करुन १४ आरोपींना अटक केली आहे. तसेच टीईटीच्या पेपरफुटीसंदर्भात कंपन्या नियुक्त करत असताना पुढील काळात अधिक पारदर्शक पद्धत कशी वापरायची यासाठी सर्व विभागाशी समन्वय साधून सूचना केल्या जातील, असेही सांगितले.
विरोधी पक्षनेते फडणवीस ही केस सीबीआयला देऊन नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा,अशी मागणी केली. १९९३ चा बॉम्बस्फोट होऊन आज बरीच वर्ष झाली आहेत. त्यानंतर २००५, ०६, आणि ०८ मध्ये मुंबईमध्ये हल्ले झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा विषय काढला. १२५ तासांचा फुटेज असलेले पेन ड्राईव्ह अध्यक्षांकडे देण्यात आला. परंतु या निमित्ताने एकच सांगायचे आहे की, तुमचा आरोप काही जरी असला तरी मी कोणाचीही पाठराखण करणार नाही. या सर्व घटनेच्या पाठीमागे नक्की कोण आहे? हे आपल्याला तपासावे लागेल. आपण मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरेंना ३३ हजार विहिरांचा जलयुक्त शिवार कामाचा एक पेन ड्राईव्ह दिला होता. दोन दिवसांपुर्वी आपण एक पेनड्राईव्ह दिला आणि आजही एक पेन ड्राईव्ह दिला. म्हणजे आपण काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे की काय ? असा सवालही त्यांनी केला.गिरीश महाजन यांच्या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी विषय मांडला त्यावर वळसे पाटील म्हणाले की, आपला नेमका आरोप काय तर महाजन यांच्याविरोधात काहीतरी कुभांड रचतोय, पोलिसांचा गैरवापर करतोय. पण मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, मराठा विद्या प्रसारक मंडळ, जळगाव या संस्थेची स्थापन १९१७ मध्ये झालेली आहे. स्थापना झाल्यानंतर भोईटे आणि पाटील या दोन गटात वाद आहेत. आता तो वाद कोर्टात सुटेल. या निमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त घेऊन शाळा का चालवावी लागते? ही संस्था बळकविण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न होता. ३०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त दिलेला आहे. मला एवढेच सांगायचे आहे की, ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील जरी असली तरी यामागची खरी वस्तूस्थिती समाजासमोर आली पाहीजे.
जळगावमधील बीएचआर घोटाळ्याची चौकशीबाबतचा विषयही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काढला.या घोटाळ्यात २६ आरोपी असून त्याची चौकशी २०१६ सुरु झाली आहे. जळगावमधील दोन्ही प्रकरणामध्ये पोलिसांनी तपास करायचा की नाही? पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर येऊन गिरीश महाजन त्यात निर्दोश राहिले तर या सर्व प्रकाराचा आनंद मला सर्वाधिक होईल, असेही त्यांनी सांगितले.दुसऱ्या प्रकरणात नवाब मलिक यांच्याविषयी काही गोष्टी विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडल्या. नवाब मलिक हे पाच वेळा आमदार झालेले आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात ते आवाज उठवत होते. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी जुने प्रकरण उकरून कारवाई केली गेली का ? असा सवाल गृहमंत्र्यांनी उपस्थित केला.विरोधी पक्षनेते मागच्या काळात पाच वर्ष मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. त्याकाळातच तुम्ही नवाब मलिक यांच्या प्रकरणाचा तपास पुर्ण केला असता तर बरे झाले असते. मात्र तसे न करता ते आज आमच्यावर पोलिस विभागाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप ठेवत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनी आज एक आणखी पेन ड्राईव्ह दिला. त्यात मुद्दसर लांबे यांची वक्फ बोर्डावर निवड केल्याचे आपण सांगितले. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांची माहिती चुकीची असून लांबे यांची निवड ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी निवडणुकीद्वारे झाली आहे. ते दाऊदशी संबंधित असतील तर त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल असेही गृहमंत्री म्हणाले.
यासोबतच फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबतही भूमिका मांडली. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२१ च्या अधिवेशनात काँग्रेस सदस्य नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंग होण्याचा विषय मांडला होता. अन्य आमदारांनी याची चौकशी झाली पाहीजे असे सांगितले होते. २०१५ ते २०१९ या काळातील फोन टॅपिंगची पडताळणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला. या अहवालात २०१७ ते २०१८ या काळात रश्मी शुक्ला यांनी चार लोकप्रतिनिधींचे सहा भ्रमणध्वणी क्रमांक टॅप केल्याचे निदर्शनास आले. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांचे नाव अमजत खान दाखवून त्यांचा फोन टॅप करण्यात आला. बच्चू कडू यांचे नाव निजामुद्दीन बाबू शेख नागपाडा, संजय काकडे हे त्यावेळी भाजपचे खासदार होते, त्यांचे नाव ठेवले होते तरबेज सुतार, कात्रज तर आशिष देशमुख देखील त्यावेळी भाजपचे आमदार होते, त्यांचे नाव ठेवले होते रघू चोरगे. आशिष देशमुख यांच्या दुसऱ्या नंबरला हिना महेश साळुंखे असे नाव देण्यात आले होते. बदललेल्या नावांचा धंदा अमली पदार्थांची अवैध विक्रीचा दाखवून त्यांचे फोन टॅप केले गेले. सत्ता असो वा नसो. पण एक अधिकारी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधिंच्या बाबतीत अशी पाळत ठेवतो. आमच्या सदस्यांवर पाळत ठेवली असती तर समजू शकलो असतो, पण भाजपने स्वतःच्या सदस्यांवरही पाळत ठेवली जात होती. या घटनेचा तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल करुन सर्वांकडून माहिती घेतली जात आहे. अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत देखील असेच घडले आहे. घटना काय होती? तर अँटेलियाच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या. त्या प्रकरणात मनसूख हिरेनचा खून झाला. केस एनआयएकडे गेली. अंबानी यांच्या घराच्या खाली जिलेटिनच्या कांड्या का ठेवल्या? याचे नेमके कारण एनआयएने अद्याप सांगितलेले नाही. या प्रकरणातील एक आरोपी पोलिस अधिकारी पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो आणि त्यातील सत्यता न पडताळता ईडीची रेड पडते. ईडीने आजवर देशमुख आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांवर ९० छापे घातले आहेत. तपास कसा करावा हा भाग त्या यंत्रणेचा असला तरी एखाद्याला संपविण्यासाठी यंत्रणेचा कशाप्रकारे गैरवापर केला जातो, हे यातून दिसते. विरोधकांच्या ठरावात इतरही विषय मांडण्यात आले होते. त्या विषयांचाही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सविस्तर समाचार घेतला.
