मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे,पण दुदैर्वाने गेल्या १० वर्षाच्या काळात मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडल्या,तर या मराठी शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्याही झपाट्याने कमी झाली आहे.एका बाजूला सरकार मराठी राजभाषासाठी कायदा करीत असताना दुसरीकडे मराठी शाळांची दुरावस्था होत आहे,त्यामुळे ज्या मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत त्या पुन्हा सुरु करण्यासाठी व मराठी शाळा बंद पडू नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकार काय उपाययोजना करणार असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केला. तसेच ज्या १५० शिक्षकांनी मराठीतून शिक्षण घेतले म्हणून त्यांना मुंबई महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केवळ मराठी शिक्षण घेणा-या या १५० शिक्षकांना मुंबई महापालिकेच्या शाळेत तात्काळ सामावून घेण्यात यावे अशी मागणीही प्रविण दरेकर यांनी यावेळी केली.
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की,मराठी भवन उभारणी,मराठी भाषा संवर्धन, भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य या फक्त घोषणाच राहिल्या. मराठी भाषेसाठी सरकार कायदा करीत असताना मुंबई महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची नावे मुंबई पब्लिक स्कूल आहे. ते सुध्दा बदलण्याची गरज आहे असेही दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.आजपर्यंत मराठीचे भावनिक राजकारण करून शिवसेनेने सत्ता मिळवली. परंतु निवडणुकीपुरते मराठीचे राजकारण करणाऱ्यांनी मुंबईतल्या मराठी शाळाच हद्दपार केल्या.पात्र उमेदवारांना शिक्षक पदासाठी ९ ऑगस्ट २०१९ शिफारसपत्रे दिली. यापैकी १५० उमेदवारांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमात झाल्याने त्यांना महापालिकेने नोकरी दिली नाही. या मराठी तरुणांनी तुमच्या वचनाची आठवण करुन देण्यासाठी शंभर दिवस आंदोलन केले. त्या आंदोलनाची दखल घ्यायला सुध्दा पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना वेळ मिळाला नाही.असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.हिंदी माध्यमाची पटसंख्या मराठीपेक्षा दुप्पट आहे. उर्दू माध्यमाची पटसंख्यादेखील मराठीपेक्षा दुप्पट आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी सभागृहात आकडेवारीदेखील सादर केली.
