मुंबई नगरी टीम
मुंबई । उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेवून शासन निर्णय जारी केले होते.राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाला नव्या सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केल्यानंतर गेल्या सरकारने घाईघाईत,घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.जनतेशी संबंधित आवश्यक अशा कामांना स्थगिती नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेत शासन निर्णय जारी केले होते.राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे-फडणवीस येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे.महाविकास आघाडीच्या काळात १ एप्रिलपासून जिल्हा वार्षिक योजना,राज्यस्तरीय योजना,आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक आदी योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच जलसंपदा विभागातील निधी वाटपासही स्थगिती देण्यात आली आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शवत मुख्यमंत्री शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे.
सरकारे येत असतात आणि जात असतात.त्यातून जनतेच्या हिताच्या कामांना स्थगिती देणे किंवा ती रद्द करणे चुकीचे असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले होते.तर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वढू येथील स्मारकाच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.राजर्षी शाहू महाराजांच्या बाबतही तसेच घडले. महाराष्ट्राचा इतिहास, शौर्य गाजवणारा राजा म्हणून संभाजी महाराजांच्याकडे महाराष्ट्र बघतो,त्यामुळे अशा कामांना स्थगिती देण्याचे काम थांबवले पाहिजे, अशी अपेक्षा विरोधी पक्ष अजित पवारांनी व्यक्त करीत शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते.या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या स्पष्टीकरण दिले आहे.मागील सरकारने शेवटी शेवटी घाईघाईत,घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.जनतेशी संबंधित आवश्यक अशा कामांना स्थगिती नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.शिंदे म्हणाले, लवकरच शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे.पूर्वी सुरु असलेल्या लोकहिताचे कामे सुरु ठेवणार आहोत. प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी रिक्त पदांची भरती होणे पण गरजेचे आहे त्यादृष्टीने विभागांनी नियोजन तयार ठेवावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
