मोठा निर्णय : राज्यात प्लास्टिकच्या डीश,कप,ताटे,ग्लास, काटा, वाडगा,कंटेनरवर बंदी

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । राज्यात प्लास्टिक बंदी केल्यानंतर आता प्लास्टिकचा लेप आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.राज्यातील प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेप असलेल्या आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिकचा लेप तसेच प्लॅस्टिक थर असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले विल्हेवाट होणा-या डीश,कप,ताटे ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर,वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा जलाशयांमध्ये व कचरा डेपोत फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.सध्या राज्यात एकल वापर प्लास्टिक मध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे,कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश,कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिकचे लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लास्टिक आहे.विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

Previous articleघाईघाईत घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना स्थगिती,जनतेशी संबंधित कामांना स्थगिती नाही
Next articleयेत्या ५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील नऊ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची सोडत